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प्रतापगढ़:जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘‘दिशा’’ की बैठक सम्पन्न



रवि कांत द्विवेदी

प्रतापगढ़। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘‘दिशा’’ की बैठक विकास भवन के सभागार में सांसद संगम लाल गुप्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें विश्वनाथगंज के विधायक जीत लाल पटेल, विधायक सदर राजेन्द्र कुमार मौर्य, विधायक रानीगंज डा0 आर0के0 वर्मा, विधायक पट्टी राम सिंह, जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल, पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, एम0एल0सी0 अक्षय प्रताप सिंह के प्रतिनिधि लाल साहब सिंह, विधायक रामपुरखास के प्रतिनिधि भगौती प्रसाद तिवारी, ब्लाक प्रमुख पट्टी राकेश सिंह सहित  अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।


बैठक में परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 आर0सी0 शर्मा ने बिन्दुवार समीक्षा हेतु प्रस्तुत कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत किये। 


बैठक में मनरेगा, दीन दयाल अन्त्योदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं शहरी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डिजिटल इण्डिया, ग्राम ज्योति योजना, कायाकल्प, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, मिड्-डे-मील, कौशल विकास योजना, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। 


बैठक में मनरेगा योजना पर विचार करते हुये पूर्व बैठक की कार्यवृत्ति में वर्णित विकास खण्ड गौरा एवं शिवगढ़ में पायी गयी अनियमितता एवं विकास खण्ड सदर में कार्यरत लेखा सहायक रोमेश शर्मा के विरूद्ध की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में बताया गया कि इनके विरूद्ध की गयी जांच में अभी तक कार्यवाही नही की गयी है, जिलाधिकारी ने डीसी मनरेगा को निर्देशित किया कि संविदा पर कार्यरत रोमेश शर्मा की संविदा एक सप्ताह में समाप्त करने की कार्यवाही की जाये। 


राट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज कल्याण अधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अभी तक सामूहिक विवाह हेतु 150 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, सभी विकास खण्डों के माध्यम से इच्छुक लाभार्थियों का पंजीकरण कराया जा रहा है। 


प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत विधायक रानीगंज डा0 आर0के0 वर्मा द्वारा शिकायत की गयी कि प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को सूची के वरीयता की उपेक्षा कर ग्राम प्रधान द्वारा लाभ दिया जा रहा है। 


सांसद  द्वारा निर्देश दिया गया कि इस तरह की शिकायतों की जांच करायी जाये तथा दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। उन्होने निर्देशित किया कि सभी  जनप्रतिनिधियों को उनकी विधानसभा के आवास लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करा दी जाये।


 ग्राम छतौना में शौचालय के निर्माण के सम्बन्ध में उठायी गयी आपत्तियों को  विधायक रानीगंज ने कहा कि रिपोर्ट का भौतिक परीक्षण करा लिया जाये। 


पेयजल योजना की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा 24 योजनाओं के धन व्ययवर्तन में कितनी धनराशि सम्मिलित है का सन्तोषजनक उत्तर नही दे पाये, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि इस सूचना को 02 दिवस में जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी जाये। 


सामूहिक पेयजल योजनान्तर्गत जनपद में राजस्व गांव के चयन एवं पानी की टंकी के निर्माण के सम्बन्ध में  अध्यक्ष ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित राजस्व गांव की सूची  जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी जाये। 


कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि परियोजना के शिलान्यास एवं उद्घाटन सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों से कराया जाये। उन्होने कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि सूची एक सप्ताह में उपलब्ध करा दी जाये। 


स्कूल चलो अभियान की समीक्षा के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद के 2372 विद्यालयों के सापेक्ष 1486 विद्यालयों में विद्युतीकरण कराया गया है। 


359 जूनियर हाईस्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध है। सांसद/अध्यक्ष  ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि एक प्रस्ताव जनपद के विद्यालयों का बनाकर प्रस्तुत करें ताकि सीएसआर  फण्ड से विद्यालयों में फर्नीचर आदि की व्यवस्था करायी जा सके। 


विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के मद्देनजर सांसद/अध्यक्ष जी द्वारा अधीक्षण अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को प्रमुखता के आधार पर निस्तारित किया जाये तथा उनके क्षेत्र में विद्युतीकृत गांव की सूची उपलब्ध करायी जाये तथा विद्युत के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों के साथ एक पृथक बैठक की जायेगी। 


बैठक में ‘‘दिशा’’ के सदस्य विवेक उपाध्याय द्वारा डिजिटल इण्डिया के अन्तर्गत बिछायी जा रही फाइवर लाइन के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी, टीडीएम द्वारा बताया गया कि जनपद के 13 ब्लाकों में जीपी लगायी गयी है शेष 04 विकास खण्डों मंगरौरा, सांगीपुर, सण्ड़वा चन्द्रिका एवं बिहार में कार्य चल रहा है। 


सांसद  ने मुख्य विकास अधिकारी से अपेक्षा करते हुये कहा कि टीडीएम से सूची प्राप्त कर इसका सत्यापन करा लिया जाये। डिजिटल इण्डिया के अन्तर्गत प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है इसमें किसी भी तरह की शिथिलता क्षम्य नही होगी। 


सांसद/अध्यक्ष  ने सभी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों को धन्यवाद दिया तथा विभागीय अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझाव के अनुरूप पारदर्शिता से कार्य करने का अपेक्षा की। 


उन्होने कहा कि बिना किसी भेद भाव के केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं लाभ समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाये। 


उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधिगण से समन्वय बनाकर केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना का क्रियान्वयन करें।

 

बैठक के अन्त में सचिव/जिलाधिकारी द्वारा सदन को आश्वस्त किया गया कि सभी अधिकारी  जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझाव का शत् प्रतिशत अनुपालन करेगें तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो जानकारी/अभिलेख आज जनप्रतिनिधियों को उनके विभाग के सम्बन्ध में उपलबध नही करायी जा सकी है उसे एक सप्ताह में  जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये। 


उन्होने अधिकारियों को सचेत भी किया कि बैठक में आने के पूर्व पूरी तैयारी के साथ प्रतिभाग करें। बैठक में समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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