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ayodhya:कॉल रिसीव नहीं करने वाले एक दर्जन से अधिक विद्यालयों से बीएसए ने मांगा स्पष्टीकरण












अमरजीत सिंह 
 अयोध्या ब्यूरो। जनपद के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति के लिए चलाए जा रहे एसएमएस व मोबाइल कॉल कार्यक्रम के तहत कॉल रिसीव नहीं करने वाले पन्द्रह विद्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। 




जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमिता सिंह ने तीन दिन के अन्दर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के अलावा  व संतोषजनक जवाब न मिलने पर कठोर कार्रवाही का निर्देश दिया है। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक आनन्द ने जिले के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में सभी  प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षामित्र व अनुदेशकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से एसएमएस उपस्थिति व मोबाइल कॉल कार्यक्रम संचालित किया है। जिसके तहत बीएसए कार्यालय पर एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।






ज्ञात हो कि  प्रथम चरण में अमानीगंज ब्लॉक व हैरिंग्टनगंज ब्लॉक में यह कार्यक्रम संचालित किया गया है। योजना के तहत कंट्रोल रूम से स्कूल में प्रतिदिन फोन किया जाता है और स्कूल के अन्य सभी कर्मचारियों से उसी फोन से वार्ता कराने को कहा जाता है, इस तरह सम्बंधित अध्यापक की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाती है। इस व्यवस्था के तहत चौदह जनवरी को उपस्थिति के लिए कंट्रोल रूम से की गई कॉल दोनों ब्लॉक के पन्द्रह विद्यालयों के कर्मियो ने रिसीव नहीं की, जिसे घोर लापरवाही मानते हुए बीएसए अमिता सिंह ने दोनों ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस देकर सम्बंधित विद्यालयों से स्पष्टीकरण तीन दिवस के अन्दर मांगा है।






साथ ही संतोषजनक जवाब न देने पर उक्त के खिलाफ सख्त कार्रवाही का निर्देश भी दिया है। जिला प्रशासन की ओर से शिक्षक उपस्थिति के लिए शुरू किए गए इस प्रयोग से शिक्षकों में खासा आक्रोश है। शिक्षक संघ ने इस प्रणाली का पूर्णतया बहिष्कार करने का एलान किया है। उ.प्र प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने बीएसए अमिता सिंह को दिए पत्र में कहा है कि शिक्षकों को कॉल व एसएमएस न किए जाने पर सीडीओ द्वारा कंट्रोल रूम से फोन पर धमकाया जा रहा है।






 यदि इस प्रकार की गतिविधियां अविलंब रोकी न गईं तो शिक्षक अपने निजी मोबाइल नंबर को २२ जनवरी से बंद रखकर शिक्षण कार्य करेंगे। यदि निजी मोबाइल बंद करने से किसी सूचना के आदान-प्रदान या मध्याह्न भोजन संबंधी सूचना समय से प्राधिकरण को उपलब्ध नहीं होगी तो उसका उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

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