अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर। जनपद बलरामपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिला उधोग बन्धु एवं व्यापार बन्धु की बैठक अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में उद्योग आधार मेमोरेण्डम की समीक्षा की गयी।
जानकारी के अनुसार अपर जिलाधिकारी अरूण कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में जिला उधोग बन्धु एवं व्यापार बन्धु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुयी। जिसमें उद्योग आधार मेमोरेण्डम की समीक्षा की गयी। इसके साथ एकल मेज व्यवस्था, औद्योगिक सुरक्षा फोरम मुख्यमंत्री युवा स्वारोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, विद्युत भार स्वीकृत एवं उर्जीकरण, पूजीनिवेश आदि विन्दुओं पर गहन समीक्षा की गयी।
अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में औद्योगिक सुरक्षा फोरम की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान उद्योग बन्धुओं को केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के बारें में जानकारी समय-समय पर दी जाये। व्यापारियों की समस्याओं को सुना जायेे। उन्होंने उपायुक्त उद्योग प्रोत्साहन केन्द्र, बलरामपुर हर्ष प्रताप सिंह को निर्देशित करते हुये कहा कि जनपद में उद्योगों का वेरीफिकेशन करवाये और उनकी गणना करें कि कितने रजिस्टर्ड एवं अन रिजस्टर्ड उद्योग है। साथ ही उन्होंने उद्योगों की मैनफैक्चिरिंग बढ़ाये जाने की बात कही। विद्युत विभाग को निर्देशित करते हुये कहा कि जनपद मंे उद्योग बन्धुओं/लोगों को समय से विधुत आपूर्ति कराये जाये। उन्होने कहा कि बैठक में व्यापारी संद्य के पदाधिकारियो को अवश्य बुलाये, इस बार बैठक मंे व्यापारी पदाधिकारी के न आने पर अपर जिलाधिकारी ने नराजगी व्यक्त करते हुये कहाकि अगली बैठक में व्यापारियो को अवश्य बुलाये जिससे उनकी समस्याओ का जिला प्रशासन द्वारा निस्तारण कराया जा सके। उन्होने कहा कि व्यापारियो के लिये श्रमविभाग द्वारा छोटे/बडे उधमियो के सरकार द्वारा पंेशन योजना चलायी गयी है। श्रमविभाग में जाके इस योजना की जानकारी प्राप्त कर लाभ उठाये। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि ‘‘एक जिला-एक उत्पाद’’ (ओ0डी0ओ0पी0) योजना उत्तर प्रदेश सरकार की रोजगारपरक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत जनपद के चिन्हित विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के साथ ही परम्परागत उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ओ0डी0ओ0पी0 योजना के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद स्तर पर रोजगार का सृजन करके लोगों को स्वावलम्बी बनाया जाय। निश्चित ही सरकार की प्रभावी पहल से यह योजना छोटे-छोटे उद्यमियों के लिए उनका व्यवसाय बढ़ाने और आय में वृद्धि करने में काफी सहायक साबित हो रही है। साथ ही इस योजना से जनपद के विशिष्ट उत्पाद वैश्विक स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल होंगे। एक मेज व्यवस्था के अन्तर्गत माह जुलाई, 2019 तक कुल 175 इकाईयों का उद्योग आधार पंजीकरण विभिन्न उद्यमों में हो चुका है। एक जनपद एक उत्पाद के तहत 15 भौतिक लक्ष्य व वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग हर्ष प्रताप सिंह, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी आरसी प्रसाद, आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी, एलडीएम आरके विश्नोई, श्रम प्रवर्तन अधिकारी वेद प्रकाश चैधरी, अधिशाषी अभियन्ता विधुत अशोक कुमार, पीडब्लूडी, निर्माण खण्ड, जीएसटी, परिवाहन परिवर्तन कार्य अधिकारी, रियाज अहमद, ओकांर नाथ, अनिल गुप्ता, बैकर्स के पदाधिकारी व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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