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BALRAMPUR...किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन

अखिलेश्वर तिवारी/वेद मिश्र

बलरामपुर ।। जनपद बलरामपुर जिला मुख्यालय पर भारतीय खेत मजदूर यूनियन व अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय आह्वान पर 17 सूत्री मांग पत्र उप जिलाअधिकारी के प्रतिनिधि को दिया गया।

जानकारी के अनुसार भारतीय खेत मजदूर यूनियन व अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय आह्वान 17 सूत्री मांग पत्र उप जिलाअधिकारी द्वारा राष्ट्रपति भारत सरकार को कामरेड हाजी नब्बन खाँ के नेतृत्व में दिया गया। कामरेड कल्लू सिंह चौहान, कामरेड कैलाश श्रीवास्तव, राज्य कौंसिल सदस्य कामरेड रामतीर्थ मौर्या, महिला नेता रामप्यारी , कामरेड पीताम्बर , कामरेड आरिफ खान, मो० इमरान, कामरेड अकील, मो० समीर खान सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। कामरेड हाजी नम्बर खां ने बताया कि भारतीय किसान सभा व भारतीय खेत मजदूर यूनियन के आह्वान पर मांग पत्र दिया गया। मांगो में प्रमुख रूप से किसान व कृषि से सम्बंधित जन विरोधी अध्यादेश वापस लिया जाए। कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी से प्रभावित परिवारों को प्रति माह 7500 रुपया लगातार 6 माह तक आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार के प्रत्येक सदस्य को 6 माह तक 10 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाय। पेट्रोलियम पदार्थों को भी जी०एस०टी०के दायरे के अन्तर्गत लाया जाय। ़़सार्वजनिक खाद्य सुरक्षा गारंटी के तहत् जन वितरण प्रणाली को ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ लागू किया जाय। मनरेगा के सभी ग्रामीण मजदूरों को जाब कार्ड जारी कर पूरे वर्ष भर काम और रुपए 600 प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी दिया जाय काम न मिलने के विकल्प मे बेरोजगारी भत्ता दिया जाय। सभी किसानों खेत मजदूरों और दस्तकारों का पंजीकरण कराने के साथ ही सभी वृद्धों को रू०10000 मासिक पेंशन दिया जाय। कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए केरल माडल के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली व्यवस्था लागू किया जाय। 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित किया जाय। प्रदेश मे पहले से बदहाल कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर तत्काल अंकुश लगाया जाय। भवन निर्माण मजदूरों की तरह खेत मजदूरों का भी पंजीकरण करा कर सारी सुविधा मुहैया कराया जाय। आदिवासियों दलितों एवं गरीबों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सोनभद्र जिले में कैमूर विश्व विद्यालय की अविलम्ब स्थापना करायी जाय। आदिवासियों अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा खेत मजदूरों से छीनी गई जल जंगल एवं जमीन को तत्काल वापस किया जाय। माइको फाइनेन्स कम्पनी नान बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनी एवं सूद खोरों से खेत मजदूरों व गरीबों द्वारा लिए गये कर्ज पर माहवारी किश्तों की अदायगी को कोरोना महामारी को देखते हुए किश्तों पर लगे चक्रवृद्धि ब्याज रहित मूलधन की वापसी का आदेश दिया जाय और ब्याज रहित धन की वापसी किश्त अदायगी मे उपभोक्ता को सहूलियत दिलाई जाय।

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