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भाजपा की डबल इंजन सरकार मे विकास का दावा धोखा, डबल मंहगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकारें गैरजिम्मेदार:प्रमोद तिवारी


प्रमोद तिवारी


नहर मे पानी न आने तथा विद्युत आपूर्ति भी सुचारू न होने पर सीडब्ल्यूसी मेंबर ने बीजेपी सरकारों पर साधा कड़ा निशाना

गौरव तिवारी

लालगंज प्रतापगढ़। केन्द्रीय कांग्रेस वर्किग कमेटी के सदस्य व यूपी आउटरीच एण्ड को आर्डिनेशन कमेटी के प्रभारी प्रमोद तिवारी ने यूपी में भाजपा के डबल इंजन सरकार के द्वारा सूबे मे विकास की गति बढने के ताजा दावे को लेकर सोमवार को जमकर तंज कसा। 


श्री तिवारी ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार ने यूपी मे मध्यम तथा कमजोर तबके की जनता को सिर्फ डबल सूचकांक की मंहगाई सौपी है। 


मंहगाई का 15.8 प्रतिशत बढ़ना और जिस तरह से बेरोजगारी अभी भी बढ़ती जा रही है। डबल इंजन सरकार के विकास के बढने की बात भी बकौल प्रमोद तिवारी जनता के साथ छल है। 


उन्होने कहा कि सर्वाधिक चिन्ता प्रदेश के लोगों मे लगातार सामूहिक हत्याओं का सिलसिला न रूकने को भी साल रही है। श्री तिवारी ने कहा कि भाजपा धार्मिक स्थलों से माइक हटवाने अथवा बुल्डोजर से घर गिरवाये जाने के साथ जिस तरह से आस्था और उपासना को लेकर भी सियासत कर रही है इसके पीछे सिर्फ बीजेपी सरकार का उददेश्य असफलताओं से जनता का ध्यान बंटाये रखना मात्र है। 


डीजल व पेट्रोल तथा रसोई गैस के दामों मे जिस तरह से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मे पहले आसमान छूती कीमतों के बाद कमी का मोदी सरकार ने ऐलान किया है वह भी सिर्फ हाथ की सफाई है। 


उन्होनें कहा कि देश मे कई गैरभाजपा शासित राज्य सरकारों ने भी अपने पेट्रोलियम उत्पाद मे कर कम किये पर बीजेपी पूंजीपतियों को खुश रखने के लिए जनता के साथ बाजीगीरी मात्र कर रही है। 


मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल के हवाले से बयान मे प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रदेश मे इस समय बिजली आपूर्ति को लेकर हर तरफ त्राहि त्राहि मची हुई है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों मे मध्यम वर्ग व किसानों को जरूरत के समय भी बिजली तो नही दे पा रही है बल्कि जबरिया कमजोर तबके के कनेक्शन काटने के अभियान से उनके जख्म को और गहरा कर रही है। 


उन्होने सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों मे अपने वायदे के मुताबिक चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने को कहा है। 


इधर श्री तिवारी ने किसान के लिए इस समय धान की नर्सरी के लिए पानी की जरूरत के समय प्रदेश की नहरों मे पानी न आने को भी सरकारी विफलता कहा है।

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