अखिलेश्वर तिवारी
जनपद बलरामपुर के विकासखंड हरैया सतघरवा के ग्राम पंचायत मंगरा कोहल में सरकारी राशन की दुकान के चयन का मामला प्रशासन के गले का फास बन गया है । ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी का कहना है कि कोटे की दुकान के चयन की प्रक्रिया नहीं हुई है। उधर खंड विकास अधिकारी का दावा है, कि चयन हुआ है। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच यह निर्णय अब जिलाधिकारी को करना है। कोटे की बैठक हुई या नहीं इसकी जांच अब जिला विकास अधिकारी कर रहे हैं।
ग्राम पंचायत मंगरा कोहल की ग्राम प्रधान नीतू सिंह तथा संजय सिंह ने बताया कि उनके गांव की सरकारी राशन की दुकान अनियमितताओं के कारण गत वर्ष निरस्त कर दी गई गई थी। गांव में नई दुकान के चयन की प्रक्रिया 16 मार्च 2020 को पुनः प्रारंभ की गई। दुकान की चयन के लिए एडीओ सहकारिता को नोडल अफसर बनाया गया ।चयन के दिन नोडल अफसर छुट्टी पर चले गए। कोई भी अधिकारी चयन बैठक के लिए गांव में नहीं आया । ग्राम विकास अधिकारी ने आख्या दिया कि चयन बैठक में दो से तीन हजार ग्रामीणों की अकेले कोटे के दावेदारों के पक्षकारों की गिनती संभव नहीं हैै। चयन बैठक में प्रधान को भी नहीं बुलाया गया। उन्होंने बताया कि शासनादेश है कि चयन बैठक में ग्राम प्रधान का होना जरूरी है । शासनादेश के अनुसार चयन प्रक्रिया का वीडियोग्राफी कराना भी अनिवार्य हैै। उन्होंने आरोप लगाया कि शासनादेश को नजरअंदाज करते हुए खंड विकास अधिकारी नेे अपने चहेते के नाम कोटे का आवंटन कर दिया। इसके बाद अब खंड विकास अधिकारी अपने चहेते को कोटा दिलाने के लिए सेक्रेटरी व प्रधान पर दबाव बना रहे हैं । वीडीओ ने एसडीएम सदर को रिपोर्ट दी है कि गांव में कोटे का चयन हुआ है । आरोप है कि चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी नहीं कराई गई जबकि ऐसा करना अनिवार्य है। चयन रजिस्टर में संख्या कम दर्शाई गई जबकि ग्राम विकास अधिकारी ने रिपोर्ट दी है कि मौके पर ढाई तीनहजार की संख्या थी। ग्राम प्रधान का कहना है कि केवल चहेते को कोटा दिलाने के लिए खंड विकास अधिकारी उच्चाधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं । ग्राम प्रधान ने मामले की बिंदुवार शिकायत डीएम से कर कागजों में हुई चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दोबारा चयन कराने की मांग की है। उधर खंड विकास अधिकारी सागर सिंह ने बताया कि बैठक हुई है। ग्राम प्रधान ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किया है। प्रस्ताव एसडीएम को भेजा गया है अंतिम निर्णय एसडीएम को लेना है।
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