अखिलेश्वर तिवारी/वेद मिश्र
जनपद बलरामपुर श्रावस्ती के सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को अलग-अलग पत्र लिखकर विद्युत विभाग का निजी करण ना करने तथा अनुदेशकों के मानदेय में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बढ़ोतरी करने का अनुरोध किया है ।
विद्युत विभाग निधि का करना जनहित में ठीक नहीं
सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने बताया कि विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा उन्हें पत्र देकर पूर्वांचल विद्युत बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निजी करण करने के निर्णय पर रोक लगाने के लिए पत्र लिखा गया था । पत्र में किए गए अनुरोध के बाद मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जनहित तथा विद्युत कर्मचारियों के हित में निजीकरण ना करने के लिए अनुरोध किया गया है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विद्युत विभाग का निजीकरण न करने का अनुरोध किया है । उन्होंने कहा कि व्यापारियों किसानों उपभोक्ताओं तथा विद्युत कर्मियों के हित को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग का निजीकरण किया जाना उचित नहीं होगा इसीलिए मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर विद्युत विभाग का निजी करण ना करने का अनुरोध किया गया है
अनुदेशकों का मानदेय किया जाए 17000
सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि हेतु मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है । सांसद श्री वर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा अनुदेशकों का मानदेय ₹17000 मासिक किए जाने का आदेश सुनाया गया है। न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है । उन्होंने बताया कि बढ़ते हुए महंगाई में जीवन यापन के लिए ₹17000 भी पर्याप्त नहीं है, फिर भी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कम से कम 17 हजार रुपये प्रतिमाह तत्काल किया जाना चाहिए । मुख्यमंत्री से न्यायालय के आदेश के अनुरूप मोना दे भुगतान किए जाने का अनुरोध किया है ।
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