अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।। जनपद बलरामपुर में उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को संबोधित छह सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के प्रतिनिधि सहायक भूलेख अधिकारी को सौंपा ।
उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के संस्थापक जयप्रकाश मिश्र ने बताया कि संघ के अनुरोध पर सरकार विचार तो कर रही है, परंतु पूरी तरह से नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे संघ के अनुरोध के आधार पर ही सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों के वित्तविहीन शिक्षकों को कोरोना काल के दौरान मानदेय देने का निर्णय लिया है, परंतु प्राथमिक तथा जूनियर स्तर के विद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए अभी तक मानदेय देने का कोई निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है । कोरोना काल में विद्यालय लंबे समय से बंद होने के कारण अध्यापकों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है । सरकार के दोहरे मानदंड को देखते हुए आज मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि सभी विद्यालयों के शिक्षकों को विद्यालय खुलने तक कोरोना काल का 10 हजार रुपये प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता देने, सभी शिक्षणेत्तर कर्मियों को दैनिक मजदूरी के आधार पर आर्थिक सहायता देने, सभी विद्यालयों के बच्चों के कोविड बचाव हेतु आवश्यक संसाधन मुहैया कराने, शिक्षक विधान परिषद चुनाव में जूनियर हाई स्कूल तक के शिक्षकों को सम्मिलित करने तथा निजी विद्यालयों का बिल एवं विद्यालय वाहन के कर्ज को ब्याज मुक्त करने का मांग शामिल है । प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जयसवाल ने सरकार से मांगों को शीघ्र स्वीकार करने की अपनी करते हुए चेतावनी भी दी कि यदि सरकार मांगों को नहीं मानेगी तो विद्यालयों को नहीं खोला जाएगा । साथ ही कोई भी निजी विद्यालय बच्चों को ना तो टीसी प्रदान करेगा और ना ही पढ़ाई की सुविधा देगा । संघ आर-पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह से विवश होगा । ज्ञापन सौंपते समय प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जयसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष जे एस पी मिश्रा, कोषाध्यक्ष अशोक बेरासी, जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार शुक्ल, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष पम्मी पांडे, कन्हैया लाल वर्मा, धनीराम मौर्या, आशुतोष शुक्ला, अतुल गौरव, व विजय पांडे सहित कई अन्य पदाधिकारी तथा सदस्य मौजूद थे ।
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