आरक्षण के लिए शासन ने पिछले पांच चुनाव का मंगाया डाटा,फीडिंग का कार्य शुरू
आलोक कुमार बर्नवाल
सन्तकबीरनगर। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों के सीटो के आरक्षण के लिए पिछले पांच चुनाव के दौरान सीटो के आरक्षण स्थिति के अनुसार ही इस बार ग्राम पंचायत के सीटो का आरक्षण का निर्धारण होगा। बीते साल के 25 दिसंबर को ग्राम प्रधान के कार्यकाल खत्म होने के बाद अब निवर्तमान प्रधान और भावी प्रधान सोशल मीडिया और पोस्टर बैनर के माध्यम से मतदाताओं को रिझाने में लग गए हैं। क्योंकि मात्र दो माह बाद ही चुनाव होना है। लेकिन अभी तक आरक्षण की स्थित साफ न होने से प्रधान पद के दावेदार खुल के प्रचार नही कर पा रहे हैं। आरक्षण की प्रक्रिया के लिए पिछले पांच ग्राम पंचायत चुनाव की आरक्षण स्थिति को देखा जाएगा।
ग्राम पंचायतों में पांच चुनावों की स्थिति जानने के लिए 1995-2015 के चुनाव के आरक्षण स्थिति के आंकलन करने के लिए आनलाइन फीडिंग की जा रही है। शासन ने पिछले पांच चुनाव का डाटा मंगाया है। ग्राम पंचायत के साथ-साथ जिला पंचायत अध्यक्ष एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों पर रहे आरक्षण की फीडिंग की जा रही हैं। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब अगले कार्यकाल के लिए गांवों में जोर-आजमाइश शुरू हो गई है। अपनी दावेदारी के बीच संभावित प्रत्याशी ग्राम पंचायत में आरक्षण की स्थिति जानने के लिए भी परेशान हैं। पर अभी तक आरक्षण की स्थिति साफ नहीं हुई है। हालांकि आने वाले चुनाव में ग्राम पंचायतों के आरक्षण को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। पिछले पांच चुनावों में आरक्षण की स्थिति का आकलन करने के बाद आगे की राह तय होगी। आसन्न चुनाव में आरक्षण की स्थिति क्या रहेगी, यह सवाल सभी की जुबान पर है। ब्लाक से लेकर जिले तक का चक्कर लगाने के बावजूद कोई अपनी ग्राम पंचायत में आरक्षण की स्थिति को लेकर किसी को संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। सबकुछ शासन की मंशा पर निर्भर है। माना जा रहा है कि इस बार पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था होने वाली है। इसी के तहत शासन ने पिछले पांच चुनावों का विवरण मंगाया है। ग्राम पंचायतों में इन पांच चुनावों की स्थिति जानने के लिए 1995, से लेके 2015 के चुनाव के आरक्षण का आकलन करने के लिए आनलाइन फीडिंग की जा रही है। ग्राम पंचायत के साथ-साथ जिला पंचायत अध्यक्ष एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों पर रहे आरक्षण की फीडिंग की जा रही है।
क्या बोले मुख्य विकास अधिकारी
"पिछले पांच चुनावों में ग्राम पंचायतों की आरक्षण की स्थिति के लिए फीडिंग की जा रही है। उसके बाद शासन से गाइड लाइन आने की उम्मीद है। गाइड लाइन आने के बाद आरक्षण तय किया जाएगा"
अतुल मिश्र
मुख्य विकास अधिकारी
संतकबीरनगर
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