एस के शुक्ला
प्रतापगढ़। सांसद व विधायक जैसे जनप्रतिनिधियों की तर्ज पर सरकार अधिवक्ताओं तथा पत्रकारो पर भी दर्ज उत्पीड़न के तहत झूठे मुकदमों को अविलम्ब वापस ले।
ऑल इण्डिया रूरल बार एसोशिएसन के अध्यक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महांसघ के प्रान्तीय उपाध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र मे यह मांग उठाई है।
उन्होनें कहा कि प्रदेश सरकार विधायकों तथा सांसदो ही नही बल्कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कायम कराये गये कई मुकदमों को ताबडतोड वापस ले रही है।
ऐसे मे उन्होनें सरकार से कहा है कि वह प्रत्येक जिले मे जिला जज एवं डीएम की संयुक्त समिति का गठन कर सामाजिक मिशन मे जुटे अधिवक्ताओं तथा पत्रकारों के खिलाफ भी उत्पीड़न के तहत दर्ज मुकदमों को चिन्हित कर फौरन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कराये।
रविवार को यहां जारी बयान मे अपने पत्र के हवाले से उन्होनें सरकार से कहा है कि अधिवक्ताओं तथा पत्रकारों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित किया जाना इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
वहीं ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने कहा है कि यदि सरकार वकीलों व पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की शीघ्र पहल नही करती तो ऑल इण्डिया रूरल बार एसोशिएसन की ओर से इसे लेकर उच्च न्यायालय मे याचिका भी दाखिल की जाएगी।
उन्होनें यह भी मांग उठाई है कि अधिवक्ताओं तथा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी सरकार हर जिले मे विशेष निगरानी सेल का गठन करे और मीडिया तथा अधिवक्ताओं के ऊपर जानलेवा हमलों मे दर्ज केस पर दोषियों को कड़ी सजा दिलाए जाने के लिए ऐसे मुकदमों को विशेष फॉस्ट टैªक कोर्ट मे स्थानांतरित किया जाय।
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