वेदव्यास त्रिपाठी
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में कल सायंकाल कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा की गयी।
बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत देय, व्यापार, खनन, आबकारी, परिवहन विभाग, नगर निकाय, स्टाम्प ड्यूटी, जी0एस0टी0 सहित अन्य विभागों के राजस्व वसूली की समीक्षा की तथा कम वसूली वाले विभाग को सुधार लाने के निर्देश दिये। जीएसटी की समीक्षा में उपायुक्त जीएसटी राम भुवन द्वारा बताया गया कि जीएसटी संग्रह माह जुलाई में 58 प्रतिशत हुआ है जबकि क्रमित उपलब्धि 76 प्रतिशत है।
उपायुक्त जीएसटी ने बताया कि सचल दल द्वारा प्रर्वतन की कार्यवाही के उपरान्त 17 लाख 224 रूपये जमा कराये गये है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जीएसटी के अन्तर्गत नये व्यापारियों का पंजीकरण बढ़ाया जाये, जिन व्यापारियों द्वारा अभी तक जीएसटी का रिर्टन फाइल नही किया जा रहा है, उन्हें भी नोटिस निर्गत की जाये।
स्टाम्प वसूली की समीक्षा में एआईजी स्टाम्प द्वारा बताया गया कि जुलाई माह में लालगंज, कुण्डा, पट्टी सब रजिस्ट्रार की प्रगति खराब है जिस पर जिलाधिकारी ने तीनों सब रजिस्ट्रार को कारण बताओ निर्गत करने का निर्देश दिया।
एआईजी स्टाम्प द्वारा स्टाम्प कमी के 60 वादों का स्थलीय सत्यापन किया गया जिसमें मात्र 01 प्रकरण में स्टाम्प कमी दर्शायी गयी है।
जिलाधिकारी द्वारा स्टाम्प विभाग में मात्र 67 प्रतिशत वसूली किये जाने एवं स्थलीय सत्यापन में लापरवाही बरतने के कारण एआईजी स्टाम्प को भी कारण बताओ नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया।
आबकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि माह जुलाई में लक्ष्य के सापेक्ष 94 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त हुई है, जिलाधिकारी ने आबकारी अधिकारी को प्रर्वतन की कार्यवाही नियमित संचालित किये जाने का निर्देश दिया।
परिवहन विभाग की समीक्षा में पाया गया कि माह जुलाई में लक्ष्य के सापेक्ष 70 प्रतिशत वसूली हुई है, जिलाधिकारी ने कम वसूली एवं प्रर्वतन की कार्यवाही पर नाराजगी व्यक्त की तथा ओटीएस योजना के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा वाहन मालिकों से टैक्स जमा कराने का निर्देश दिया।
विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियन्ता विद्युत सत्यपाल को निर्देशित किया कि विद्युत विभाग के विजलेन्स टीम द्वारा की जा रही छापेमारी में पारदर्शिता नही बरती जा रही है जिसकी बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रही है, जिस पर अधीक्षण अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि विजलेन्स टीम को निर्देशित करें कि किसी गरीब व्यक्ति का उत्पीड़न न किया जाये तथा छापेमारी के समय बिजली विभाग के अधिकारी उपस्थित रहकर पारदर्शी ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित करें।
बाट-माप की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने प्रर्वतन मामलों में वृद्धि करने का निर्देश दिया तथा पेट्रोल पम्पों पर घटतौली की प्राप्त शिकायतों के मद्देनजर पेट्रोल पम्पों की जांच करने का निर्देश दिया।
नगर निकाय की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने नगर निकाय की आय बढ़ाने तथा अवैध वाहन अड्डों के विरूद्ध कार्यवाही का निर्देश दिया। आर0सी0 की समीक्षा के दौरान जीएसटी, परिवहन, विद्युत, खनन, स्टाम्प विभाग में आर0सी0 की वसूली सन्तोषजनक न पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की तथा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) को निर्देशित किया कि जिन विभागांं का राजस्व संग्रह खराब है तथा आर0सी0 की वसूली सन्तोषजनक नही है उन विभागों की अपने स्तर से समीक्षा कर उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें।
बैठक में जिलाधिकारी ने खराब राजस्व संग्रह के कारण परिवहन, स्टाम्प, जीएसटी के विभागीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया। चकबन्दी की समीक्षा के समय जिलाधिकारी ने चकबन्दी प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब तथा प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की।
चकबन्दी के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतवार समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने चकबन्दी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही है ऐसी ग्राम पंचायतों में एसडीएम और सीओ जाकर स्वयं शिकायतों का निस्तारण करायें।
बैजलपुर, दिवैनी, गन्नौर, टोडरखुर्द, जगदीशपुर आदि गांव में चकबन्दी से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं इन गांवों का निरीक्षण कर शिकायतों का मौके पर निस्तारण करें।
सीओ चकबन्दी कौशलेन्द्र द्वारा बताया गया कि चार नये गांवों को चकबन्दी का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जिलाधिकारी ने डीडीसी चकबन्दी को निर्देशित किया कि जिन गांवों में कई वर्षो से चकबन्दी की प्रक्रिया पूर्ण नही हो पायी गयी है ऐसे गांव में शिकायतों का अविलम्ब निस्तारण कर चकबन्दी की कार्यवाही शुरू करायी जाये।
स्वामित्व योजना के अन्तर्गत ड्रोन मैपिंग, वरासत एवं राजस्व वादों व पट्टों के आवंटन की समीक्षा करने पर जिलाधिकारी द्वारा राजस्व परिषद द्वारा दिये गये लक्ष्यों के अनुरूप कार्यवाही सन्तोषजनक ढंग से न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की तथा समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वामित्व योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) त्रिभुवन विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी राकेश सिंह, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वरूण सिंह, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार, एआरटीओ सुशील मिश्रा, उपायुक्त जीएसटी राम भुवन सहित सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।
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