गिरवर सिंह
झांसी: कमिश्नर अजय शंकर पाण्डेय ने बताया कि एक नयी व्यवस्था लागू की जायेगी, जिसके अन्तर्गत सरकार की जो योजनाएं है वह गुणवत्ता के साथ एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण हो उसके लिये मानीटरिंग की जायेगी।
उन्होने बताया कि योजना स्वीकृति के समय जिन विभागों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा एक समय सीमा निर्धारित की जाती है परन्तु परियोजनायें विलम्बित हो जाती है तो इससे जनता को उसका लाभ भी नही मिल पाता है और उसकी लागत भी बढ़ जाती है इस कुप्रबन्धन को रोकने के लिये मण्डलायुक्त द्वारा मानीटरिंग की एक नयी व्यवस्था की शुरुआत की गयी है।
अगर अपेक्षित प्रगति एक सप्ताह में प्राप्त नही होती है तो सम्बन्धित को मण्डलायुक्त द्वारा सीधे दूरभाष पर निर्देश दिये जायेंगे और उसका पक्ष भी सुना जायेगा। पुनः एक सप्ताह का समय प्रगति के लिये दिया जायेगा, अपेक्षित प्रगति न होने पर सम्बन्धित को व्यक्तिगत रुप से मण्डलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा और एक सप्ताह के बाद पुनः योजना की अपेक्षित प्रगति न होने पर समीक्षा की जायेगी फिर भी सुधार नही होता है तो सम्बन्धित अधिकारी/कार्यदायी संस्था के विरुद्व आरोप पत्र तैयार कर शासन को प्रेषित कर दिया जायगा।
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