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वेदव्यास त्रिपाठी
प्रतापगढ़। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज विकास भवन सभागार में सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की प्रगति एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिकारियांं के साथ बैठक की।
बैठक में सांसद प्रतापगढ़ संगम लाल गुप्ता, सांसद कौशाम्बी विनोद सोनकर, शिक्षक स्नातक उमेश द्विवेदी, विधायक सदर राजेन्द्र कुमार मौर्य, विधायक विश्वनाथगंज जीत लाल पटेल, जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल, पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, भाजपा जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्र, पूर्व विधायक धीरज ओझा सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में उपमुख्यमंत्री ने पेयजल योजना, विद्युत आपूर्ति, सड़कों एवं पुल के निर्माण एवं मरम्मत, सड़क सुरक्षा, विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण, स्कूल चलो अभियान, अस्पतालों में डाक्टर एवं दवाओं की उपलब्धता सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की।
हर घर नल की समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियन्ता जल निगम द्वारा बताया गया कि जनपद में पूर्व में 108 पानी की टंकी निर्मित है जिससे ग्राम पंचायतों में जलापूर्ति की जा रही है, 70 नई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।
उपमुख्यमंत्री ने ग्राम गोपालापुर विकास खण्ड सदर के ग्राम प्रधान से सीधे दूरभाष पर जलापूर्ति के सम्बन्ध में वार्ता की, उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में हर घर नल योजना के आच्छादन की कार्ययोजना बना ली जाये। जिला पंचायत राज अधिकारी रविशंकर द्विवेदी से जनपद में लगे हैण्डपम्पों के मरम्मत एवं रिबोर के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की, उन्होने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण गर्मी को देखते हुये तत्काल खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराया जाये।
बिजली आपूर्ति के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत द्वारा बताया गया कि विद्युत आपूर्ति की जा रही है, उनके द्वारा जनपद में एबीसी कन्डक्टर की आवश्यकता बतायी गयी जिस पर उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इसका एक मांग पत्र शासन को प्रेषित किया जाये और उसकी प्रति मुझे भी उपलब्ध करायी जाये।
जनपद में विद्युतीकरण से छुटे हुये कुछ मजरों के सम्बन्ध में मा0 सांसद की शिकायत के सम्बन्ध में निर्देश दिया कि जिलाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता विद्युत द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड का परीक्षण कर लें यदि उनके द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु शासन को पत्र भेजा जाये।
सड़क निर्माण की समीक्षा करते हुये उप मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि सभी विधानसभाओं क्षेत्रों आने वाले सबसे लम्बी सड़क यदि मरम्मत योग्य है या विस्तारित किया जाना है तो उसका प्रोजेक्ट बनाकर शासन को भेजवाया जाये।
शिक्षा विभाग की समीक्षा के समय जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वदानन्द द्वारा बताया गया कि यूपी बोर्ड के मान्यता प्राप्त एवं राजकीय विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण बेहतर हुआ है तथा नामांकन भी बढ़ा है।
सड़क सुरक्षा माह के अन्तर्गत विद्यालयों में जागरूकता के लिये विभिन्न तरह की प्रतियोगितायें आयोजित की गयी।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेन्द्र सिंह द्वारा बताया गया कि जनपद में स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत 52365 नये छात्रों का नामांकन कराकर जनपद का शत् प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।
सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत विद्यालयों में रैलियां और प्रार्थना सभा में बच्चों को नियमित रूप से सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में जानकारी दी जाती है। ड्रेस की धनराशि डीबीटी के माध्यम से बच्चांं के खाते में भेज दी गयी है।
प्रेरणा पोर्टल पर ड्रेस पहने हुये छात्रों की फोटो अपलोड कराने के शासन के निर्देश का अनुपालन करने का निर्देश उपमुख्यमंत्री ने दिया।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 अरविन्द कुमार श्रीवास्तव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 984 स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं 186 वेलनेस सेन्टर निर्मित है।
उपमुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि वेलनेस सेन्टर पर ए0एन0एम0 द्वारा लैपटाप पर संजीवनी एप के माध्यम से लोगों को सुविधा उपलब्ध करायी जाये।
स्वास्थ्य विभाग की शिकायतों के सम्बन्ध में उप मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य के सम्बन्ध में शिकायतों का निस्तारण किया जाये, उन्होने सचेत किया कि सभी अस्पतालों में वहां पर कार्यरत/तैनात डाक्टर सहित सभी कर्मचारियों की सूची लगवायी जाये, साथ ही आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की सूची तथा एन्टी रैबीज इंजेक्शन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाये।
कोई भी सीएचसी/पीएचसी बन्द न रखी जाये। डाक्टरों की कमी के सम्बन्ध में उपमुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि एन0एच0एम0 के अन्तर्गत डाक्टरों की नियुक्ति की जाये ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके।
उपमुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा करते हुये कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुॅचायें। यदि किसी अधिकारी को कोई समस्या है तो उसका भी उचित समाधान किया जायेगा।
अधिकारीगण जनप्रतिनिधियों द्वारा बताये गये सुझाव एवं शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान में लेकर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
उन्होने निर्देशित किया कि अधिकारीगण शासन की योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करें ताकि हर गरीब को योजना का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके।
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जनपद में सतर्क दृष्टि रखी जा रही है तथा अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हिंसा एवं अपराध में लिप्त लोगों के विरूद्ध शासन की जीरो टालरेन्स नीति है, इस पर कोई समझौता नही किया जाये।
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