बस्ती में कुल 237 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास का स्वीकृति पत्र किया गया वितरित

सुनील उपाध्याय 

बस्ती। ‘हाउसिंग फार आल‘ के लक्ष्य की ओर अग्रसर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ से रू0 426.94 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 34500 मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप मे रू0 143 करोड़ की धनराशि आनलाइन हस्तांतरण किया गया। 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पॉच साल में 45 लाख गरीब व्यक्यिों को आवास दिया गया है, जिसके पास जमीन नही है, उन्हें जमीन उपलब्ध कराया गया है। उन्होने कहा कि बिना भेदभाव के सभी वर्ग के लोंगों को शहर एंव ग्रामीण क्षेत्र में आवास दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत रू0 1.20 लाख दिया जा रहा है। शौचालय के लिए 12 हजार रूपया अलग से दिया जाता है। उन्होने बताया कि 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास दिये गये है।

जनपद में कुल 237 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास का स्वीकृति पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2021-22 के पूर्ण हो चुके 2480 लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया गया तथा लाभार्थियों को आवास की चॉभी प्रदान की गयी।

हर्रैया विकास खण्ड में विधायक अजय सिंह तथा जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा वर्ष 2021-22 के मुख्यमंत्री आवास के 06 लाभार्थियों को चॉभी सौपकर गृह प्रवेश कराया गया। 

वर्ष 2022-23 के 27 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास का स्वीकृति पत्र दिया गया। प्रधानमंत्री आवास के 111 लाभार्थियों के पूर्ण हुए आवास की चॉभी सौपकर उनका गृह प्रवेश कराया गया।

लखनऊ में आयोजित गृह प्रवेश व चॉभी वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी विकास खण्डों पर किया गया तथा मुख्यमंत्री का उदबोधन देखा एवं सुना गया। हर्रैया में कार्यक्रम का संचालन परियोजना निदेशक कमलेश सोनी द्वारा किया गया। 

अपने सम्बोधन में विधायक अजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आवासविहीन सभी व्यक्तियों को पक्का आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जिलाधिकारी ने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत दिये जा रहे आवास पूर्णतया निःशुल्क है तथा इसके लिए किसी को धन देने की आवश्यकता नही है। 

शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार पात्र पाये गये व्यक्तियों को आवास की सूची में नाम दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुए आवास तथा दिव्यांगजन, कुष्ठरोगी को भी मुख्यमंत्री आवास दिया जा रहा है, जिसके लिए ब्लाक द्वारा सर्वे एंव सत्यापन कराया जाता है। 

इस अवसर पर उप जिलाधिकारी गुलाब चन्द्र, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण तथा लाभार्थीगण उपस्थित रहें।