कुलदीप तिवारी
लालगंज प्रतापगढ़। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने भारत सरकार से जल जीवन मिशन योजना को हर घर तक पानी नहीं पहुंचने तक पूर्ववत बनाए रखने की जोरदार मांग उठायी है। सांसद प्रमोद तिवारी ने जल संसाधन विभाग की हुई दो दिवसीय संसदीय स्थायी समिति की बैठक में विभागीय अधिकारियों के समक्ष लिखित रूप से यह मुददा उठाते हुए कहा है कि जल जीवन मिशन के अर्न्तगत एक तरफ वर्ष 2024 में इस परियोजना को समाप्त किये जाने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कहा है कि देश मे इतने संसाधन नही हैं कि वर्ष 2024 तक यह परियोजना सम्पूर्ण भारत में हर घर तक पानी पहुंचा सके। बतौर राज्यसभा सदस्य के रूप मे जल संसाधन समिति के सदस्य के तौर पर प्रमोद तिवारी ने बैठक मे कहा कि इस परियोजना का कार्य पूर्ण कराने की जिम्मेदारी जिन एजेन्सियों को दी गई है। उनकी न तो इस योजना को लेकर कोई अनुभव है और न ही पर्याप्त उपकरण हैं। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि एजेन्सियो के पास ड्रीलिंग मशीन नही है जिसके कारण संपूर्ण ग्राम में हर घर तक पानी पहुंचाए जाने की पूर्णतः संतृप्त होने की स्थिति स्पष्ट हो सके। प्रमोद तिवारी ने बैठक मे इस बात पर भी कडी प्रतिक्रिया जतायी कि एजेन्सियों द्वारा संसाधनो के अभाव मे परियोजना का कार्य अधूरा छोड दिया जा रहा है। वहीं पाइप लाइन को उचित गहराई की जगह कम गहराई मे ले जाया जा रहा है। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा कि आपत्तिजनक स्थिति यह है कि जिन स्थानों पर खारा पानी निकल आता है वहां पर कार्य अधूरा छोडकर कार्य को पूर्ण होना घोषित किया जा रहा है। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि वर्ष-2024 के चुनाव को देखते हुए कम गहराई में होने के कारण ज्यादातर पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद फर्जीवाडा करके हर घर तक पानी पहुंचाने का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने बैठक मे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद मे इस योजना के लिए एक टीम गठित करके बतौर सांसद अपने लगाए गए आरोपों की सरकार से भौतिक जांच कराए जाने पर भी जोर दिया है। वहीं उन्होनें उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की पेयजल योजना का मुददा बैठक मे उठाते हुए बजट मे सरकार से पर्याप्त धनराशि आवंटित करने को भी कहा है। श्री तिवारी ने इस बात पर भी चिंता जतायी कि जलनिगम में योजना की उचित देखरेख एवं मेण्टीनेंस के लिए धनराशि भी आवंटित नही हो रही है। उन्होनें अफसरो से कहा कि इसके कारण मोटर जल जाने और पाइप लाइन डैमेज हो जाने पर मरम्मत के अभाव मे जलापूर्ति भी बाधित हो रही है। उन्होनें इस बात पर भी जोर दिया कि पुराने बैराज और नहरों मे सिल्ट जमा होने से पर्याप्त पानी नही आ रहा है। सांसद प्रमोद ने सरकार से शारदा बांध और शारदा नहर के द्वारा पूरी क्षमता के साथ पानी नही दे पाने की स्थिति का जिक्र करते हुए पर्याप्त जलापूर्ति के लिए सिल्ट की सफाई कराए जाने की प्राथमिकता घोषित करने को भी कहा है। उन्होनें बैठक में राजस्थान की न्यू इंदिरा कैनाल योजना को पूर्ण करने के लिए आगामी बजट मे पर्याप्त धनराशि आवंटित करते हुए इसके राष्ट्रीकरण की भी आवाज उठायी है। मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल के हवाले से मंगलवार को यहां जारी बयान मे बैठक का हवाला देते हुए राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने सरकार से सिंचाई तथा हर घर तक पेयजल पहुंचाने के लिए और अधिक आर्थिक सहायता के सरकारी पैकेज पर भी जोर दिया है।