सुनील उपाध्याय
बस्ती। शुक्रवार को मेधा प्रवक्ता दीनदयाल तिवारी के नेतृत्व में पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति के सवालों को लेकर जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीप्रकाश पाण्डेय को ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति सम्बंधित लम्बित मामलों, त्रुटियों को दूर कराया जाय जिससे छात्रों को इसका लाभ मिल सके। मांग किया कि त्रुटियों को दूर कराने हेतु समय-सीमा 20 मार्च तक बढायी जाय।
ज्ञापन देने के बाद मेधा प्रवक्ता दीन दयाल तिवारी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनुसूचित जाति, जन जाति की भांति सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से सत्र 2021-2022 तक अनेकों पात्र छात्र दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति से वंचित है। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अनुसूचित जाति, एवं जन जाति के पात्रता की आय सीमा ढाई लाख रूपये निर्धारित है। ऐसी स्थिति में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों की आय सीमा भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ढाई लाख रूपये वार्षिक किया जाय। कहा कि सभी वर्गो के छात्रों के लिये परीक्षा परिणाम के प्रतिशत की बाध्यता समाप्त किया जाय। कहा कि पूर्व की भांति अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों को दशमोत्तर कक्षाओं में सभी शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाओं में शून्य बैलेन्स पर दाखिल सुनिश्चित करने के साथ ही लाभार्थियों के आवेदन पत्र प्रक्रिया की जटिलता को समाप्त कर लाभ उपलब्ध कराया जाय।
उन्होने छात्रों का आवाहन किया कि वे अपने अधिकारों के लिये जागरूक हों और सरकार पर लोकतांत्रिक ढंग से दबाव बनाये जिससे छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिल सके।
समाज कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपने वालोें में दीन दयाल त्रिपाठी के साथ उमेश पाण्डेय ‘मुन्ना’ प्रतीक मिश्र, राहुल तिवारी, अंकित उपाध्याय, जय प्रकाश चौधरी, श्रीनिवास यादव, निगम द्विवेदी, प्रदीप कुमार, राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, गोविन्द सिंह, पवन कुमार मौर्य, अजय चौधरी, अभिषेक चौधरी, अरूनय वर्मा, सुभाष यादव, अंकित गुप्ता, सत्यम विश्वकर्मा, अमित उपाध्याय, आयुष उपाध्याय आदि शामिल रहे।
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