राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फौरन लोकसभा अध्यक्ष से अमल पर दिया जोर
कुलदीप तिवारी
लालगंज,प्रतापगढ़: राज्य सभा में विपक्ष के उपनेता एवं प्रख्यात कानूनविद् प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता तत्काल पुनः स्थापित किये जाने पर जोर दिया है। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा है कि लोकसभा का सत्र शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सबसेे पहले राहुल गांधी की सदस्यता स्थापित किये जाने का निर्णय सुनाया जाना चाहिए। उन्होने कहा कि जब राहुल गांधी को निचली अदालत में दो वर्ष की सजा सुनाई थी, तब बिना समय दिये ही उनकी सदस्यता समाप्त किये जाने का प्राविधान बताया गया था। उन्होने कहा कि ठीक इसी तरह अब जब राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाये जाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश लोकसभा सचिवालय को सौप दिया गया है। उन्होने कहा कि ऐसे में राहुल गांधी की संसद सदस्यता सजा पर रोक लगते ही स्वयमेव स्वतः स्थापित हो जाती है। संसदीय नियमों तथा संविधान में वर्णित प्राविधानों का जिक्र करते हुए उन्होने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को सदस्यता समाप्त किये जाने के आदेश को संशोधित करते हुए सदस्यता पुनः स्थापित किये जाने का निर्णय सुनाना चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तय है। ऐसे में उन्होेने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को अविलम्ब यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाई में संसद सदस्य के रूप में राहुल गांधी प्रतिभाग कर सकें। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव सदन में अत्यन्त महत्वपूर्ण हुआ करता है। उन्होने कहा कि राजनैतिक तथा सवैधानिक व परम्परागत दृष्टि से भी अविश्वास प्रस्ताव में उस सदन के सदस्य को शामिल होने का पूर्ण अधिकार है। ऐसे में प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब सजा और रोक का आदेश लोकसभा सचिवालय को मिल गया है तो राहुल गांधी को सदन की कार्यवाई में हिस्सा लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सोमवार को सदन शुरू होते ही सबसे पहले राहुल गांधी की सदस्यता का आदेश सुनाये। उन्होने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि वह चाहे सांसद हो अथवा विधायक हो उसके निर्वाचन क्षेत्र की जनता के भी मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान में इस प्रकार के निर्णय लिये जाने का सुस्पष्ट दिशा निर्देश भी है। वही प्रमोद तिवारी ने कहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर सजा पर रोक लगाने सम्बधित आदेश में सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा पूरी तरह से सुस्पष्ट है। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी का यह बयान रविवार को यहां मीडिया प्रभारी ज्ञान प्रकाश शुक्ल के हवाले से निर्गत किया गया। बयान में राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र की जनता का संसद में प्रतिनिधित्व करने के लिए उनकी सदस्यता को स्थापित करने में तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए।
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