सत्येन्द्र खरे
कौशांबी : जिला पंचायत स्थित रत्नावली सभागार में शनिवार को सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही जिले की विभिन्न समस्याओं व उसके निवारण को लेकर चर्चा के बीच आधा दर्जन से अधिक विकास कार्यों का प्रस्ताव पारित किया गया।
जिला पंचायत अध्यक्ष अनामिका सिंह की स्वीकृति के साथ ही अपर मुख्य अधिकारी एलएन खरे ने सदस्यों को एक अप्रैल को हुई कार्रवाई की जानकारी दी। इसके बाद सदन की बैठक आगे बढ़ी। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी ने जिला योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु स्वीकृत आवंटित धनराशि का विभागवार जानकारी दी। जिसमें सदन में चर्चा हुई। इसके बाद जिला योजना का अनुमादन हो गया। जिला पंचायत में ठेकेदारी पंजियन पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने कहा कि जिन ठेकेदारों को जिला पंचायत से हटाया गया है या फिर किसी अन्य विभाग में वह काली सूची में चल रहे हैं। उनको विभाग से हटाया जाना है। इसके लिए पुन: मामले को निर्माण समिति के पास लाते हुए ठेकेदारों के नाम तय करने पर सहमति बनी। चायल विधायक संजय गुप्ता ने प्रति माह ईंट भट्ठों से होने वाली वासूली में विलंब होने पर लगाए गए विलंब शुल्क को संशोधित करने की बात कही। जिस पर सदन के अन्य सदस्यों ने इसका विरोध कर दिया। सदस्यों ने कहा कि जिला पंचायत की आय से जूड़ा मामला है। पूर्व में लगू दरें वर्तमान में प्रभावी रहेंगी। जिपं सदस्य आशीष मौर्या ने संदीपन घाट व अकबरपुर घाट में बने शमशान घाट की गुणवत्ता खराब होने की बात कहते हुए डीएम से जांच करा कार्रवाई की बात कही। जिंपा सदस्य यासिर मंजूर ने ग्राम असाढ़ा, आशा देवी ने ग्राम रतगहा, अंबुल भारती ने ग्राम पंचायत बिसारा, शिव मोहन ने पट्टी परेवेजाबाद व चायल विधायक संजय गुप्ता ने भरवारी में बनी पानी टंकी के पाइप लाइन के जगह-जगह टूटे होने के कारण लीकेज व लोगों की समस्या होने की बात कहीं। अधिशासी अभियंता से इस मामले की स्थित स्पष्ट करने को कहा गया। उन्होंने बताया कि जिले में 30 पानी की टंकी संचालित है। इसके साथ ही सात का निर्माण किया जा रहा। जिपं सदस्य अनिमा सिंह ने पानी की बर्बादी का रोकने के लिए विज्ञापन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की बात कही। जिसका सदन ने मेज थपथपा कर समर्थन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुधारू मवेशी व फलों को आक्सीटोसीन की मदद से पकाया जा रहा। इसके दुष्परिणों को लेकर भी जागरूकता की जारूरत है। सदन में इस बिजली का मुद्दा भी छाया रहा। विधायक चायल ने वर्कशाप की क्षमता वृद्धि के साथ ही हर ब्लाक में एक वर्कशाप होने की बात कही। इसके साथ ही अन्य सदस्यों ने बिजली, नलकूप, नहर, सड़क आदि मुद्दों को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही विकास से जूड़ी आधा दर्जन से अधिक योजनाओं का प्रस्ताव पास किया। बैठक में प्रमुख प्रमुख रुप से सांसद विनोद सोनकर, विधायक मंझनपुर लाल बहादुर, जिपं सदस्य आशा देवी, नरेंद्र सिंह, शिवमोहन, मिठाईलाल, संगीता देवी, अंबुज कुमार, सुमित कुमार, आरती सिंह, साजन कुमार, वंदना सिंह, जितेंद्र कुमार, शिखा सरोज, कल्पना देवी आदि सदस्य व विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
सदन की बैठक में भी गरीबों पर बढ़ा भार
जिला पंचायत की बैठके के दौरान ही ग्रामीण क्षेत्र में संचालित दुकाने व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही लाइसेंस शुल्क में भी वृद्धि की गई। सदन की ओर से जारी सूची में गरीब तबके से जूड़े व्यवसाय से अधिक शुल्क व बड़े कारोबार पर कम लाइसेंस शुल्क लगाया गया।
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रहे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन जिला पंचायत में रजिस्ट्रेशन के बाद होता है। अभी तक जिले में 31 अगस्त 2002 में पारित प्रस्ताव के अनुसार ही लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता था। शनिवार को सदन की बैठक में लाइसेंस शुल्क में संशोधन किया गया। जो प्रस्ताव के गजट में प्रकाशित होने के बाद से ही प्रभावी हो जाएगा। जिला पंचायत के इस संशोधन में सब से खास बात रही कि जिला पंचायत ने लाइसेंस शुल्क में दो गुने से लेकर पांच गुना तक वृद्धि की है। जिसमें गरीबों तबके से जुड़े कारोबार व दुकानों आदि पर अधिक शुल्क व प्रतिष्ठित व बड़े कारोबार पर कम लाइसेंस शुल्क लगाया गया है।
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