अखिलेश्वर तिवारी
कैबिनेट में पास होने पर सातवें वेतन का रास्ता होगा साफ
बलरामपुर । ग्रामीण डाक सेवक संघ की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए जीडीएस कमेटी की रिपोर्ट पर वित्त मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति दे दी है । कैबिनेट में पास होने के उपरांत सातवें वेतन आयोग का रास्ता भी साफ हो जाएगा । वित्त मंत्रालय के इस फैसले से ग्रामीण डाक सेवकों में खुशी की लहर दौड़ गई है ।
जीडीएस संघ के मंडल महामंत्री पंडित रामानंद तिवारी ने बताया की जीडीएस कमेटी की रिपोर्ट पर वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर डाक सचिव को सौंप दी गई है । वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दिलाने में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंधी मिश्रा तथा महामंत्री संतोष कुमार सिंह का विशेष योगदान रहा है । उन्ही के अथक प्रयासों के बदौलत आज यह उपलब्धि हासिल हो पाई है । उन्होंने संघ के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा लड़ाई में सहयोग प्रदान करने के लिये सभी जीडीएस कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया । सभी साथियों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी जिसके फलस्वरूप आज यह सफलता प्राप्त हुई है । वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के बाद अब कैबिनेट में पास होने के उपरांत 7 वें वेतन आयोग का रास्ता साफ हो जाएगा । उन्होंने आशा व्यक्त की कि कैबिनेट अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा । वित्त मंत्रालय के इस फैसले से जीडीएस कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई है ।
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