अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर। आगामी सामान्य लोक सभा निर्वाचन चुनाव का अचार संहिता लगने के बाद अब कोई भी प्रकाशक निर्वाचन संबंधी सामग्री का प्रकाशन बिना अनुमति नहीं कर सकेगा । निर्वाचन कार्यालय से सशर्त अनुमति मिलने के बाद ही निर्वाचन सामग्रियों का प्रकाशन किया जा सकेगा ।
अपर जिलाधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार शुक्ल ने जिले के समस्त आफसेट व प्रिन्टिंग प्रेस मालिकान को निर्देश जारी करते हुये कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 की घोषणा की जा चुकी है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ‘क’ के तहत आयोग द्वारा सभी प्रिन्टिंग प्रेस के लिए भी कई अनिवार्य शर्तें निर्धारित की गयी है, ।
इसके तहत सभी प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों को निर्वाचन संबन्धी किसी भी सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता तथा मुद्रित प्रतियों की कुल संख्या अनिवार्य रूप से प्रथम पृष्ठ पर मुद्रित किया जाना अनिवार्य है। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करावाएगा, जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न किया जाए तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए।
प्रकाशन सामग्री में आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन करने वाला कोई बिन्दु नहीं होना चाहिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त प्रिन्टिंग प्रेस के मालिकान को निर्देशित करते हुये कहा कि अपने प्रिन्टिंग प्रेस से मुद्रित सभी निर्वाचन सामग्री चार प्रतियों में संलग्न प्रारूप ‘क’ और ‘ख’ पर प्रकाशन के तीन दिनों के अन्दर जिला निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। अधिनियम की धारा 127 क (2) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशो के क्रम में इस निर्देश का उल्लंघन करने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी, यहां तक प्रिन्टिंग प्रेस के लाइसेन्स का प्रतिसंहरण भी हो सकता है।
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