घर बैठे मिलेगी ई-गवर्नेंस सुविधाएं:जिलाधिकारी

सुनील उपाध्याय

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आम जनमानस को सुगमतापूर्वक निर्बाध रूप से महत्वपूर्ण शासकीय सेवायें ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आनलाइन उनके ग्राम पंचायत पर ही त्वरित गति से उपलब्ध कराने हेतु अथक प्रयास किये जा रहें है। उक्त जाकनारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है।उन्होंने बताया कि वर्तमान में उ.प्र. शासन की कुल 35 विभाग की 258 सेवायें यथा आय,जाति,निवास, खतौनी,हैसियत,लाउडस्पीकर,विकलांग प्रमाण पत्र आदि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आम जनमानस को जन सेवा केंद्रों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। सी.एस.सी. 3.0 योजना से प्रदेश स्तर पर 1.5 लाख नए केन्द्रो से 4.5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि सी.एस.सी. 3.0 योजना से प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुये जनपद की समस्त ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में निर्धारित मानको के अनुसार जन सेवा केन्द्रो को संचालन किया जाना है। इस हेतु जनपद में 2 डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर का चयन किया गया है। जिसके माध्यम से आम जनमानस को स्थानीय स्तर पर उनके द्वार के निकट ही सेवा का लाभ प्राप्त हो जायेगा। जिससे शासकीय कार्यालयों के अनावश्यक भाग दौड़ से भी आम नागरिकों को राहत मिलेगी। इस योजना से जनपद में लगभग पाॅच हजार लोगों को ग्राम पंचायत स्तर पर ही रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही उनके आय में पहले से 4 गुना अधिक की वृद्धि होगी। नई व्यवस्था में जन सेवा केन्द्र संचालक को 15 रू0 प्रति आवेदन प्राप्त होगा।

अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) बस्ती नीता यादव द्वारा बताया गया कि भविष्य में अन्य विभागों की शासकीय सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जोडे जाने का कार्य शासन स्तर से किया जा रहा है। प्रमाण पत्रों को निर्धारित समय में जारी किये जाने हेतु समय-समय पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस योेजना द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराये जा रहे है। नई व्यवस्था हेतु शासकीय सेवाओं हेतु 30 रू0 शुल्क लिया जायेगा। निर्धारित शुल्क से अधिक लेने पर संबंधित जन सेवा केन्द्र (सी.एस.सी. केन्द्र) का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बस्ती सौरभ द्विवेदी ने सी.एस.सी. 3.0 योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 नवम्बर की मध्य रात्रि से यह योजना 75 जनपदों में प्रभावी हैै जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 2 जन सेवा केन्द्र खोलें जायेगें एवं पूर्व से संचालित जनसेवा केन्द्र को भी नवीनीकरण करते हुये इस योजना में शामिल किया जायेगा।

जनपद मे पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुये आई.टी. इलेक्ट्रानिक्स विभाग उ.प्र. शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अंतर्गत खुली निविदा के माध्यम से 2 डी.एस.पी. संस्थाएं श्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड एवं सी.एस.सी.एस.पी.वी. लिमिटेड का चयन किया गया, जो जिला प्रशासन के अधीन रहकर जन सेवा केन्द्रो का संचालन सुनिश्चित कराएंगे। शहरी क्षेत्र मेें 10 हजार आबादी व ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर दो जन सेवा केंन्द्र खोले जायेंगे। वर्तमान तिथि तक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से 22 लाख से अधिक विभिन्न विभागों के भिन्न भिन्न सेवाओं के आवेदनो का सफलता पूर्वक निस्तारण शासकीय कार्यालयों द्वारा कराया गया। जिसको जनसेवा केन्द्र के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर ही आम नागरिकों को समय से उपलब्ध कराया गया है।