जिसमें सीडीओ शशांक त्रिपाठी ने झंझरी ब्लाक में पूर्व में तैनात रहे खण्ड विकास अधिकारी/जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विकासखण्ड झंझरी की ग्राम पंचायत चिश्तीपुर, बभनी कानूनगो, बूढ़ादेवर, छाछपारा कानूनगो, चकसड़, चंदवतपुर, चैरी हरसोपट्टी, डड़वा कानूनगो, दसियापुर, फिरोजपुर तरहर, गड़वलिया, गंगापुर, गौरा कानूनगो, घरवासजोत, गुलरिहा, इमरती विसेन,, इमिलिया मिश्र, जमदरा, झंझरी, कस्टुआ, कटरा माफी, खोरहंसा, कुन्दुरखा, लक्ष्मणपुर जाट, मान्दे, माधवपुर चकत्ता, माझा तरहर, मल्थुआ शहजोत, मसौली, नरायनपुर वली, नौबरा, पिपरापदुुम, पिपराउदई, राम नगर तरहर, सरैंयामाफी, सीहागांव, सिसवरिया एवं ठोरहंस सहित कुल 42 ग्राम पंचायतों में कुल 111 कार्यस्थल ऐसे हैं,
जहां पर नागरिक सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए हैं एवं कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल बाउचर भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसके बावजूद सीआईबी का भुगतान कर दिया गया है।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायतों द्वारा कूट रचित तरीके से एक ही कार्य के लिए दो या तीन फर्मों अनंत इन्टर प्राइजेज, एमएस इन्टर प्राइजेज तथा श्री बाला जी कान्स्ट्रक्शन को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भुगतान कर दिया गया है जो कि गबन की श्रेणी में आता है।
इस मामले में झंझरी ब्लाक के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी वर्तमान में खण्ड विकास अधिकारी बेलसर को कारण बताओ नोटिस जारी जवाब मांगा गया है।
सीडीओ श्री त्रिपाठी ने बताया कि प्रकरण में बीडीओ का जवाब आने के बाद अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी।
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