गौरव तिवारी
लालगंज, प्रतापगढ़। कांग्रेस सांसद एवं सीडब्ल्यूसी मेंबर प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में गरीबों एवं आम आदमी के लिए शुरू की गयी मुफ्त राशन वितरण योजना को बंद किये जाने के सरकारी फैसले को जनता के साथ बड़ा धोखा करार दिया है।
श्री तिवारी ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोगों को मुफ्त राशन देने की शुरूआत कर इसे अब इसलिए बंद कर दिया क्योकि भाजपा को मालूम है कि यूपी में अब विधानसभा चुनाव अगले साढे चार साल बाद ही होंगे। उन्होनंे कहा कि लोक सभा चुनाव को भी अभी दूर देख भाजपा ने मध्यम तथा गरीब तबके के नेवाले पर भी हमला बोलकर प्रदेशवासियों के साथ अक्षम्य विश्वासघात किया है।
गुरूवार को नगर स्थित कैम्प कार्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश की गरीब तबके की जनता को सूबे की सरकार द्वारा मिलने वाले गेहूं को दो रूपये प्रतिकिलो और चावल को तीन रूपये प्रतिकिलो खरीदने के लिए इसलिए विवश कर दिया कि उसे मालूम है कि चुनावी लाभ के लिए अभी भाजपा को प्रदेश में मुफ्त राशन वितरण करने की कोई आवश्यकता नही है।
सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा चुनाव के समय बार बार कह रही थी कि प्रदेश की जनता को अनवरत मुफ्त राशन योजना से लाभान्वित किया जाता रहेगा।
हालांकि सांसद प्रमोद तिवारी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल बार बार इस योजना पर सरकार की नियति को खोटा बताते हुए इसे चुनावी लालीपाप ठहरा रहे थे।
राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने प्रदेश सरकार के एक और फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि योगी सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकारी पारिवारिक आर्थिक अनुदान पर भी रोक लगाकर गरीब की आशाओं को धूमिल कर दिया है।
उन्होने कहा कि सूबे की बीजेपी सरकार ने तत्कालीन कांग्रेस सरकारों द्वारा शुरू की गयी प्रदेश की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं गरीब पिछड़े वर्ग तथा मध्यम वर्गीय सामान्य परिवारों की पुत्रियों के लिए शादी अनुदान की पारदर्शी कल्याणकारी योजना की शुरूआत की थी।
उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान योजना के तहत सीधे लाभार्थी के खाते मे अनुदान की धनराशि भेजे जाने की योजना को समाप्त कर बेटियों की प्रतिष्ठा एवं खुशी पर भी ग्रहण बन गयी।
उन्होने सरकार के सामूहिक विवाह योजना की आड़ मे इस योजना पर रोक लगाने को अव्यवहारिक ठहराते हुए कहा कि सामूहिक विवाह योजना की सरकारी नीति में सीधे गरीब की पुत्री के खाते में धनराशि मिलने की जगह यह धनराशि सरकारी तंत्र को हस्तांतरण हुआ करती है।
ऐसे में बकौल सांसद प्रमोद तिवारी सामूहिक विवाह योजना अधिकारियों की लूट खसोट का एक और माध्यम बन गया है। वार्ता के दौरान राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने सरकारी खाद्यान्न के वितरण में केरोसिन तेल के भी जनता के लिए कृत्रिम संकट पर जमकर हमला किया।
उन्होनें कहा कि केरोसिन तेल न मिलने से गांव की झोपड़ी मे तो अंधेरा है वहीं यह केरोसिन तेल सरकार जनता की नजर चुराकर सीधे पूंजीपतियों के रिफाइनरी में भेजवा रही है।
उन्होनें आश्चर्य जताया कि खाद्यान्न वितरण के समय लाभार्थी का मशीन पर अंगूठा लगते ही केरोसिन तेल स्वतः उसके नाम पर खारिज हो जा रहा है।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केरोसिन तेल के संकट को भी कालाबाजारी ठहराते हुए सरकार से इसके पीछे हो रहे परोक्ष घोटाले की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने की कडी मांग भी की है।
प्रदेश में बिजली संकट को गंभीर ठहराते हुए प्रमोद तिवारी ने दावा किया कि ग्रामीण अंचलों मे बिजली की आपूर्ति लगभग न के बराबर है।
उन्होनें कहा कि विद्युत आपूर्ति आवश्यकता के तहत पर्याप्त मात्रा मे न मिल पाने के कारण किसानों की खरीफ की खड़ी फसल आवर्षण की स्थिति एवं सिंचाई के अभाव मे दिनोदिन कमजोर पड़ती जा रही है।
वहीं मौजूदा बिजली संकट के कारण सांसद प्रमोद तिवारी ने मध्य शैक्षिक सत्र मे छात्रों के पठन पाठन खासकर तकनीकी शिक्षा पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को चिंताजनक ठहराया।
उन्होनें सरकारी विद्युत उपक्रमों की आपूर्ति नीति को आडे हाथ लेते हुए कहा कि विद्युत वितरण प्रबंधन से जुडी मशीनरी की कमजोरी के कारण लो बोल्टेज, जर्जर तारों व ट्रांसफार्मरों के प्रायः जल जाने के कारण विद्युत आपूर्ति में भारी बाधा से जनता को निजात के लिए भी सरकारी उपक्रम कोई ठोस प्रयास नही कर रहे हैं।
उन्होने सरकार से कहा है कि प्रदेश मे बिजली संकट को दूर करने के लिए सरकार अपनी नीति और नियति मे पारदर्शिता लाए तथा चुनाव के समय घोषणा के अनुरूप ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों मे चौबीस घण्टे विद्युत आपूर्ति हर हाल मे ंसुनिश्चित करे।
सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति, अभूतपूर्व बिजली संकट, मुफ्त राशन योजना बंद किये जाने जैसे प्रमुख जनता से जुडे मुददों को अत्यन्त गंभीर ठहराते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार से फौरन जबाबदेही तय किये जाने पर भी जोर दिया है।
इसके पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा मोना के कैम्प कार्यालय पर जनसमस्याओं की सुनवाई की। प्रमोद तिवारी ने बेलहा, वर्मा नगर, रायपुर तियांई, रानीगंज कैथौला में भी लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की सुनवाई की।
इस मौके पर सांगीपुर प्रमुख अशोक सिंह बब्लू, लालगंज प्रमुख अमित सिंह, चेयरपर्सन प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी, प्रतिनिधि भगवती प्रसाद तिवारी, मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल, आशीष उपाध्याय, केडी मिश्र, छोटे लाल सरोज, दयाराम वर्मा, एबादुर्रहमान, बंटी जायसवाल, रामकृपाल पासी, पप्पू तिवारी, हृदय नारायण मिश्र, बृजेश द्विवेदी, संतोष त्रिपाठी, श्रीधर तिवारी, आनन्द पाण्डेय, मुरलीधर तिवारी, शास्त्री सौरभ, त्रिभु तिवारी, प्रभात ओझा, गुडडू द्विवेदी, शैलेन्द्र मिश्र, प्रभाकर पाल, प्रीतेन्द्र ओझा, सत्येंद्र सिंह आदि रहे।
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