धीरेंद्र कुमार शर्मा
बहराइच । विकास खण्ड नवाबगंज मुख्यालय पर ग्राम प्रधान शंकरपुर आनन्द पाठक ब्लाक अध्यक्ष अखिल ग्राम प्रधान संगठन के नेतृत्व में ग्राम प्रधान संघ ने ब्लॉक नवाबगंज के बाबागंज में 10 सूत्रीय मांगपत्र खण्ड़ विकास अधिकारी को सौंपा।
संघ अध्यक्ष आनन्द पाठक ने मांगपत्र के माध्यम से शासन को अवगत कराया कि सहायक सचिव कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, शौचालय केयरटेकर एवं प्रधान के मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अलग से किया जाय।
रजिस्टर्ड डिप्लोमा होल्डर अथवा जनपद में नियुक्त किसी भी तकनीकी सहायक से स्टीमेट बनवाने की छूट का प्रावधान करने का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा आश्वासन दिया गया था। जिस पर तत्काल अमल किया जाय, जिले के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों की सहभागिता में पंचायतों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम पंचायतों को प्रदत केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि से 30% की कटौती करके उसे क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को आवंटित किया जाना अन्याय पूर्ण निर्णय है।
ग्राम पंचायतों के समुचित विकास हेतु तत्काल उक्त निर्णय को वापस लिया जाए। राज्य वित्त व प्रशासनिक सुधार आयोग की समस्त प्रमुख सिफारिशों को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों की सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस जारी करने में प्राथमिकता दी जाय।
प्रधानों व सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकरण से पूर्व उपनिदेशक पंचायतीराज से अनुमति का प्रावधान किया जाय। तथा बिना शपथ पत्र के प्रधानों की जांच न करायी जाए व झूठी शिकायत मिलने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही अनिवार्य की जाए।
अंतिम उपभोक्ता अर्थात भारत की जनता द्वारा प्रदत टैक्स से सरकारों का कार्य एवं विकास कार्य होता है तथा जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग गांव में निवास करता है। इसलिए गांव के विकास के लिए सरकार को प्राप्त राजस्व का 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाए।
पंचायत से जुड़े राजस्व कर्मी,पंचायत कर्मी, आंगनवाड़ी, राशन कोटेदार व प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की उपस्थिति कार्य प्रमाणन, निलंबन की संस्तुति सहित सभी मामलों में पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिया जाए।
पंचायतों में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री ( ईंट,मोरंग,सफेद बालू,गिट्टी, सरिया, सीमेंट आदि) का मूल्य बाजार दर से बहुत ही कम है। अतः उसे बाजार दर के अनुरूप पुनरीक्षित किया जाय।
उपरोक्त निर्माण सामग्री के मूल्य का निर्धारण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। जबकि उपरोक्त सामग्री का प्रयोग स्वयं लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। बैठक में प्रधान लक्ष्मणपुर सलारपुर,सुजौली , कलवारी,बरगदहा चिलबिला, इमाम नगर गडरहवा, मिर्जापुर का चहलवा सहित दर्जनों ग्राम प्रधान व मनरेगा श्रमिक मौजूद रहें।
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