ज्ञान प्रकाश
करनैलगंज(गोंडा)। ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में रोजगार सेवकों ने 8 सूत्रीय मांग पत्र खंड विकास अधिकारी को सौंपा है जो मुख्यमंत्री को भेजा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि 4 अक्टूबर 21 को डिफेंस एक्सपो वृंदावन लखनऊ में मनरेगा कर्मियों के सम्मेलन में की गई घोषणाओं पर शासन स्तर पर निर्णय नहीं लिया गया है। वर्तमान समय में मानदेय 7788 रुपए प्रतिमाह मिल रहा है परंतु 2212 रुपए ईपीएफ कटौती का विगत 22 माह बाद भी खाते में जमा नहीं किया गया है। किसी भी मनरेगा कर्मियों की मृत्यु पर उसके आश्रित को कोई लाभ नहीं मिल रहा है मृतक आश्रित को इस पद पर समायोजन भी कराया जाए। तथा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरह वेतनमान में बढ़ोतरी की जाए। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में 50 प्रतिशत का कोटा ग्राम रोजगार सेवक के लिए आरक्षित किया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों से मूल ग्राम पंचायत के साथ-साथ रिक्त ग्राम पंचायत में भी कार्य लिया जाए। कोविड के अतिरिक्त आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु होने पर उसके आश्रित को सेवा में समायोजित किया जाए। सहित आठ मांगे रखी गई है। ज्ञापन देने वालों में धनंजय प्रताप सिंह मंडल अध्यक्ष, शैलेंद्र कुमार पांडे, अवधेश यादव, मिथिलेश कुमार, सरवन कुमार, जुगल किशोर सिंह, रमेश सिंह, राजकुमार, सुशील तिवारी, विजय कुमार सिंह, उर्मिला देवी, दीप कुमार मिश्रा, वीरेंद्र विक्रम सिंह, राजेश गोस्वामी, लल्लन प्रसाद, कृष्ण मोहन आदि मौजूद रहे।