रजनीश/ज्ञान प्रकाश
करनैलगंज(गोंडा)। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष राहुल सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को सम्बोधित 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सहायक विकास अधिकारी कृषि संतोष कुमार को सौंपा है। जिसमे कहा गया है, कि बीते 28 अक्टूबर को रमाबाई अंबेडकर मैदान में संगठन द्वारा पत्र देकर प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी थी।
मगर अब तक कोई कार्रवाई नही हुई है। जिसमे कहा गया है कि 1993 में पारित 73 वें संविधान संसोधन विधयेक के तहत 29 विषय व उनसे जुड़े अधिकार, कोष, कार्य पंचायत कर्मियों को सौंपकर सत्ता विकेंद्रीकरण की आदर्श व्यवस्था लागू की गई थी।
उसे पुनः लागू किये जाने, सहायक सचिव कम डेटा एंट्री आपरेटर व सौंचालय केयर टेकर के मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार को स्वयं करने, जिले स्तर पर डीएम, एसपी की अध्यक्षता में ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिलापंचायत सदस्यों की बैठक आयोजित कर पंचायतों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने, पंचायत से जुड़े राजस्वकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोटे की दूकान, स्कूल के शिक्षकों की उपस्थिति, कार्य प्रमाणन व निलंबन की संस्तुति सहित सभी मामलों में पंचायत को पूर्ण अधिकार देने, प्रधानों व त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकरण से पूर्व उपनिदेशक पंचायती राज से अनुमति लेने, लोक सभा सचिवालय सचिव से सांसदों का मान देय अधिक है।
उसी तर्ज पर त्रिस्तरीय पंचायत के सचिवों से प्रधान सहित अन्य प्रतिनिधियों का मानदेय अधिक निर्धारित करने, ग्राम पंचायत को दस लाख रुपये तक कार्य का स्टीमेट पास करने का पूर्ण अधिकार देने, राज्यवित्त व पन्द्रहवांवित्त आयोग की धनराशि से स्वतंत्र रूप से विकास कार्य कराने, राज्यवित्त आयोग व प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रमुख सिफारिसों को प्रदेश में लागू करने, विकास कार्य मे प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे ईंट, गिट्टी, सरिया, सीमेंट आदि का मूल्य बाजार दर के अनुरूप पुनरीक्षित करने सहित अन्य मांगें सामिल रहीं।
जहीर खां, विशाल सिंह, शिवबालक मिश्र, आर के सिंह, अमित कुमार, रामनाथ, मायाराम, मोहम्मद सलमान, रामसरन यादव आदि ग्राम प्रधान मौजूद थे।
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