रिपोर्ट:- अमरजीत सिंह
👉ग्रामीणों की शिकायत पर डीसी मनरेगा व परियोजना निदेशक की जांच में हुआ खुलासा।
👉रुदौली विकासखंड के बारी गांव का मामला।
👉निलंबित ग्राम पंचायत सचिव पर पहले भी लग चुके है कई आरोप।
फैजाबाद। प्रधानमन्त्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना में अपात्रों को पात्र बनाने का खेल खूब चल रहा है।पात्र भले ही योजना का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों की चौखट नाप रहे है लेकिन अपात्र विकास विभाग के जिम्मेदार कर्मचारियों से सेटिंग कर योजना का लाभ पाने में सफल हो जाते हैं।इसका राजफाश परियोजना निदेशक व डीसी मनरेगा की जांच में हुआ है।ब्लॉक क्षेत्र के बारी गांव
में पांच अपात्रों को पात्र बनाकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का मामला प्रकाश में आया।शिकायत हुई तो परियोजना निदेशक अश्विनी कुमार ने जांच की।साथ ही डीसी मनरेगा नागेंद्र मोहन त्रिपाठी ने जांच की।दोनों की जांच में अपात्रों की पुष्टि होने पर ग्राम पंचायत सचिव राजीव श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। बीडीओ ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच अभी जारी
है। ग्राम पंचायत सचिव दोषी पाए गए हैं। वर्ष 2013 में इंदिरा आवास में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई थी। उसकी भी पोल अब खुली है। सचिव पर गबन का भीआरोप लगा है। उन्होंने बताया कि अभी कई कर्मचारी जांच के लपेटे में आ रहे हैं।किसी भी कर्मचारी को बक्शा नहीं जाएगा।
👉लाभ के चक्कर मे अपात्र बना दिये जाते है पात्र
अपात्र को पात्र बनाने का खेल कोई और नही।ये सारा खेल ग्राम पंचायत सचिव व बीडीओ की मिली भगत से होता है और ये सब महज चंद रुपये के लिये होता है सूत्र बताते है ऐसा करने पर अपात्र ब्यक्ति से 50%का सौदा होता है।जो प्रधान व सेक्रेटरी मिलकर हजम करते है और डकार तक नही लेते ।
👉ग्रामीणों की शिकायत पर डीसी मनरेगा व परियोजना निदेशक की जांच में हुआ खुलासा।
👉रुदौली विकासखंड के बारी गांव का मामला।
👉निलंबित ग्राम पंचायत सचिव पर पहले भी लग चुके है कई आरोप।
फैजाबाद। प्रधानमन्त्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना में अपात्रों को पात्र बनाने का खेल खूब चल रहा है।पात्र भले ही योजना का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों की चौखट नाप रहे है लेकिन अपात्र विकास विभाग के जिम्मेदार कर्मचारियों से सेटिंग कर योजना का लाभ पाने में सफल हो जाते हैं।इसका राजफाश परियोजना निदेशक व डीसी मनरेगा की जांच में हुआ है।ब्लॉक क्षेत्र के बारी गांव
में पांच अपात्रों को पात्र बनाकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का मामला प्रकाश में आया।शिकायत हुई तो परियोजना निदेशक अश्विनी कुमार ने जांच की।साथ ही डीसी मनरेगा नागेंद्र मोहन त्रिपाठी ने जांच की।दोनों की जांच में अपात्रों की पुष्टि होने पर ग्राम पंचायत सचिव राजीव श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। बीडीओ ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच अभी जारी
है। ग्राम पंचायत सचिव दोषी पाए गए हैं। वर्ष 2013 में इंदिरा आवास में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई थी। उसकी भी पोल अब खुली है। सचिव पर गबन का भीआरोप लगा है। उन्होंने बताया कि अभी कई कर्मचारी जांच के लपेटे में आ रहे हैं।किसी भी कर्मचारी को बक्शा नहीं जाएगा।
👉लाभ के चक्कर मे अपात्र बना दिये जाते है पात्र
अपात्र को पात्र बनाने का खेल कोई और नही।ये सारा खेल ग्राम पंचायत सचिव व बीडीओ की मिली भगत से होता है और ये सब महज चंद रुपये के लिये होता है सूत्र बताते है ऐसा करने पर अपात्र ब्यक्ति से 50%का सौदा होता है।जो प्रधान व सेक्रेटरी मिलकर हजम करते है और डकार तक नही लेते ।
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