राकेश गिरी
बस्ती । राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उ.प्र. जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी को मुख्यमंत्री को सम्बोधित 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में ग्राम पंचायतों को 73 वें संविधान संशोधन के तहत 11 वीं सूची में उल्लखित 30 विषय/विभागों को पंचायतों के नियंत्रणाधीन लाये जाने, ग्राम प्रधानों को पूर्व की भांति शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाये जाने, ग्राम प्रधानों को 25 हजार का भत्ता दिये जाने, बिना ठोस आधार के ग्राम प्रधानों की गिरफ्तारी न कर उन्हें सुरक्षा, सम्मान दिये जाने, ग्राम प्रधान की दुर्घटना, हत्या या मृत्यु की स्थिति या अपंग होने पर 5 लाख का बीमा दिये जाने, ग्राम पंचायत का सम्पत्ति रजिस्टर तैयार कर सम्पत्तियों का नामांकन करते हुये सभी अभिलेख ग्राम पंचायतों को उपलब्ध किये जाने, ग्राम प्रधान संगठन को कार्यालय आवंटित करने, रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा, उनके प्रशिक्षण, पंचायतों की आय बढाने हेतु उन्हें अधिकार दिये जाने, राज्य वित्त आयोग की धनराशि में कटौती बंद किये जाने आदि की मांग शामिल है।
ज्ञापन सौंपते समय जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार वर्मा के साथ कपिलदेव चौधरी, कौशिल्या देवी, अरविन्द कुमार, वंशराज गौतम, माया देवी, उर्मिला देवी, श्रवण त्रिपाठी, राजकुमार, रामनवल, ज्ञानदेवी के साथ ही अनेक ग्राम प्रधान और संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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