गोण्डा:डीएम जेबी सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद के एडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0), वसमस्त खण्ड विकास अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किए है कि वे अपने-अपनेविभागों के ग्राम स्तरीय कर्मचारियों के घरों पर शौचालय बनवाना सुनिश्चित कराएंऔर अपने अधीन कार्यरत सभीशासकीय, अर्द्धशासकीय, संविदा व आउटसोर्सिंग केमाध्यम से तैनात कर्मचारियों से प्रमाापत्र लें। इसके पूर्व भी जिलाधिकारी आशुतोषनिरंजन द्वारा कर्मचारियों से शौचालय बने होने का प्रमाण पत्र लेने की बात ही वेतनदेने का निर्देश दिया था। लेकिन जिलाधिकारी के स्थानान्तरण के बात यह मामला ठंडेबस्ते में चला गया।
डीएम श्री सिंह ने बताया है कि संज्ञान में आया है कि विभागों में कार्यरत शासकीय, अर्द्धशासकीय, संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों के घरों में शौचालय निर्मित नहीं हैजिसमें विभिन्न पदों पर कर्मचारी तैनात है। इनमें से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वालेअधिकतर कर्मचारियों के घरों में या तो शौचालय निर्मित नहीं है अथवा उनके परिवारके सभी सदस्यों द्वारा इसका प्रयोग सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। जिसके कारणभारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली स्वच्छ भारतमिशन जैसी सामाजिक महत्व की योजना को पूर्णरूपेण लागू किये जाने में कठिनाईआ रही है। डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों का कड़े निर्देश दिए है कि अपनेअधीन कार्यरत समस्त कर्मचारियों से इस आशय का प्रमाण पत्र लें कि उनके घर मेंशौचालय निर्मित है एवं परिवार के सभी सदस्यों द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा हैएवं जिन कर्मचारियों के घर में शौचालय निर्मित नहीं है उन्हें 15 दिवस के भीतर स्वयंके संसाधन से शौचालय निर्मित कराने हेतु सख्त निर्देश दिए हैं। डीएम ने सभीअधिकारियों को 30 अक्टूबर तक की मोहलत देते हुए सभी कर्मचारियों से प्रमाण पत्रएवं शौचालय का फोटोग्राफ प्राप्त करते हुए संकलित रिपोर्ट जिला पंचायत राजअधिकारी, गोण्डा के कार्यालय में जमा कराने के आदेश जारी किए हैं।
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