शिवेश शुक्ला
प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश इनवेस्टर समिति 2018 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश भर से पधार रहे उद्यमियों के द्वारा प्रदेश में उद्योग लगने से बेरोजगार लोगों को रोजगार बढ़ेगा, वहीं वर्षों से उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एवं संरक्षण सुविधाओं के न चलते लोग रोजगार के लिए उद्योग न लगने से मुम्बई या दिल्ली पलायन कर रहे थे। मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं व कार्यक्रम में प्राप्त निमंत्रण में सांसद कुँवर हरिबंश सिंह ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार भूमि उपलब्ध कराती है तो वह भी उद्योग लगाने की जवाबदेही पूरी करेंगे। यह जानकारी सांसद के निजी सचिव राघवेन्द्र सिंह ‘‘राजू’’ ने दिया।
सांसद कुँवर हरिबंश सिंह ने सोमवार को विभिन्न विकास कार्य योजनाओं के साथ-साथ दिल्ली में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से विद्युतीकरण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही। लम्बे समय से मीडिया में धांधली की शिकायतें मिलने पर उन्होने नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी भी दोषी को बक्सा नही जाएगा। सांसद ने कहा कि प्रतापगढ़ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2017 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत खुले में शौचालय न जाने में को कामयाब बनाने के लिए 517 स्कूल शौचालय जीर्णोद्धार कार्यक्रम से जोड़े हैं। स्वयं सचिव के पत्रांक संख्या 778 स्वच्छ विद्यालय के अन्तर्गत भेजे गए पत्र में संयुक्त सचिव ने जानकारी उपलब्ध करायी। सांसद ने कहा कि सीएसआर के माध्यम से भी कन्या स्कूलों में शौंचालय हेतु जो धन प्राप्त हुआ है उससे अच्छे शौचालय के निर्माण होंगे। जिले में स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाने के लिए ग्राम स्तर तक जागरूकता अभियान के साथ-साथ सभी सांसद आदर्श ग्रामों को भी प्राथमिकता से नियमित समय में शौचालय निर्माण कार्याें में तेजी लाई जाएगी। उन्होने ने बताया कि जिला पंचायत विभाग को स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 200 करोड़ रूपए की धनराशि प्राप्त होने की जानकारी मुझे दी गई। लेकिन कार्यों में जो विवरण दिखाया जा रहा है निर्धारित अवधि में निर्माण कार्यों को क्यों पूरा नही किया जा रहा है इस सम्बन्ध में जिला पंचायत राजअधिकारी से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। सभी सांसद आदर्श ग्रामों के साथ-साथ जिले में स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी कार्य योजना में जुटे सभी अधिकारी समय सीमा में पूरा करें।
सांसद ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय विद्यालय के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से सभी आपत्तियों को निस्तारण ठीक से हो गया तो अगले सत्र में इसको प्रारम्भ कराने का प्रयास रहेगा। उन्होने कहा कि दिशा की बैठक मा0 विधायकों की पहल पर 17 मार्च को किया गया है। इस बैठक में सभी विभागों से सूचनाएं मांगी गई हैं बैठक के साथ एक माह में समीक्षा भी होगी, उन्होने बताया कि पिछले दिशा बैठक में जिले में 07 माॅडल स्कूलों का निर्माण लागत लगभग प्रति 302 लाख रूपए निर्धारित थी एवं 22 स्कूलों को अपग्रेड किया गया था। जिनकी आनुमानित लागत 52 लाख रूपए थी, योजना में 75 फीसदी केन्द्रांश प्राप्त होने के बावजूद भी निर्माण कार्यों में जो व्यय दिखाया गया वह संदिग्ध प्रतीत हो रहा है एवं अभी तक कई स्कूलों का कार्य पूरा भी नही हुआ, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बताया गया था कि कार्यदायी संस्था पर एफआईआर की गई है लेकिन तत्सम्बन्धी ब्यौरा उपलब्ध नही कराया गया। उन्होने कहा कि 22 व 23 फरवरी को जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे एवं जिलाधिकारी से तुरन्त एक कमेटी गठित कर विभिन्न निर्माण कार्र्याे की गुणवत्ता व मानकता ठीक रहे इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। प्रदेश में योगी केन्द्र में मोदी की सरकार सम्बन्धित विभागों से सूचनाएं उपलब्ध कर रही हैं, सर्व शिक्षा अभियान एवं स्वच्छ भारत मिशन कार्य योजना को कामयाब बनाने के लिए अभियान में तेजी लाई जाए। उन्होने बताया कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भी कार्य प्रगति पर है, जिले में ज्यादातर योजनाओं का पैसा स्वीकृत हो गया है, जरूरत है कि सही समय पर निविदा के बाद कार्यों में तेजी लाई जाए। इस सम्बन्ध में सभी विभागीय अधिकारियों को भी सांसद ने कहा कि समीक्षा करें और विकास को गति प्रदान करें।
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