दो दिवसीय दौरे पर होगे सांसद विभिन्न कार्यक्रमों में करेगे शिरकत
शिवेश शुक्ला
प्रतापगढ ।भारत सरकार के केन्द्रांश से निर्माण होने वाले घटिया व अमानक कार्यों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। उक्त बाते संसदीय कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से भेंटवार्ता में निजी सचिव राघवेन्द्र सिंह ‘‘राजू’’ ने कही । उन्होने कहाकि सांसद कुँवर हरिबंश सिंह के निर्देश पर भारत सरकार से स्वच्छता एवं पेयजल की एक टीम ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग जांच एवं समीक्षा किया गया है, रिपोर्ट 05 मार्च 2018 को लोकसभा सत्र के समय भी प्राप्त हो सकती है। भारत सरकार द्वारा जनपद में विकास के लिए बड़े धन उपलब्ध कराए गए थे किन्तु पिछली सरकारों में घटिया एवं अमानक कार्यों की लगातार शिकायतें मिल रही थी। अब केन्द्र में मा. मोदी जी एवं प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भारत सरकार व प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जो भी धन जिले में प्राप्त हो रहा है उसमें सभी अधिकारियों को केन्द्रांश एवं राज्यांश की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए जो भी धन बड़े पैमाने पर प्राप्त हुआ है, उस धन का दुरूपयोग न हो इसकी जवाबदेही सभी जनप्रतिनिधियों की है।
सांसद के निजी सचिव ने बताया कि केन्द्रीय विद्यालय शिवसत में बने, इस सम्बन्ध में प्राक्कलन रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें कुछ आपत्तियां केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने लगाई थी, जिनका निस्तारण किया जा चुका है। जिलाधिकारी से शिष्टाचार भेंट में पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई है, जिसमें अस्थाई तौर पर किसी माॅडल स्कूल में निर्माण न होने तक केन्द्रीय विद्यालय चले इस सम्बन्ध में सांसद कुँवर हरिबंश सिंह 27 व 28 फरवरी को संसदीय क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अधिकारियों से वार्तालाप करेंगे। निजी सचिव ने बताया कि जिले में 7 माॅडल स्कूल, प्रत्येक माॅडल स्कूल की कीमत 302 लाख रूपए लभग हैं, जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्रांश है। यूपीपीसीएल इकाई 17 रायबरेली के परियोजना निदेशक ने कार्य प्रगति की सही रिपोर्ट उपलब्ध नही कराई। वहीं राष्ट्रीय निर्माण निगम मिर्जापुर एवं आवास विकास परिसर, प्रतापगढ ने भी अनुबन्ध में दिए गए समय के अनुसार कार्यों की कार्य प्रगति के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी ब्यौरा उपलब्ध नही कराया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि कार्यदायी संस्था पर एफआईआर की गई है लेकिन अनुबन्ध के मुताबिक निर्माण कार्यों को लेकर की गई एफआईआर की प्रति अभी तक सार्वजनिक नही हुई है। श्री सिंह ने कहा कि मा0 सांसद ने स्पष्ट कर दिया है कि सारी योजनाएं समयबद्ध सीमा में पूरी हों। भ्रष्टाचार व धन का दुरूपयोग नही होने दिया जाएगा, उन्होने स्पष्ट कहा कि जिलाधिकारी सभी कार्यदायी संस्थाओं के साथ, विकास कार्य प्रगति का मूल्यांकन करें एवं जो भी शिकायतें समाचार पत्रों के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त हो रही हैं गड़बड़ी की शिकायतों पर कार्यवाही होनी चाहिए। इस अवसर पर संसदीय कार्यालय पर स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री शहरी आवासीय योजना, दीन दयाल अन्त्योदय को लेकर भी कई प्रधान व बीडीसी सदस्यों ने कहा कि मानीटरिंग होनी चाहिए। जन संवाद के दौरान कार्यालय प्रभारी मनोज सिंह, कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र दुबे, राणा प्रताप सिंह, लालजी सिंह, बच्चा सिंह, सत्य प्रकाश अग्रहरी, प्रमोद शुक्ला, अवनीश सिंह आदि प्रमुख रूप मौजूद रहे।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ