अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर।। मुख्यमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम आइजीआरएस प्रणाली अंतर्गत आने वाली शिकायतों का निपटारा ना किए जाने के कारण जिले के 17 विभागों के विभागाध्यक्ष का 1 दिनका वेतन जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने रोकते हुए निर्देश दिया है कि डिफाल्टर होने का कारण स्पष्ट करें और समुचित जवाब नहीं मिला तो विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी ।
जिलाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों का आज जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने समीक्षा की । 30 सितंबर 2018 तक जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों की समीक्षा में 17 अधिकारी डिफाल्टर पाए गए । सभी डिफाल्टर अधिकारियों का 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश देते हुए जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया है ।
नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है की जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी । जिला अधिकारी ने जिन अधिकारियों का वेतन रोक कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उनमें जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड, अधिशासी अभियंता चित्तौड़गढ़ बांध, अधिशासी अभियंता राप्ती नहर खंड 2, अपर अधिशासी अधिकारी जिला पंचायत सेल बलरामपुर, उपखंड अधिकारी विद्युत उतरौला, उपखंड अधिकारी विद्युत तुलसीपुर, उप जिला अधिकारी उतरौला, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला डाक अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी श्रीदत्तगंज , सहायक विकास अधिकारी उतरौला, जिला समाज कल्याण अधिकारी, खंड विकास अधिकारी गैसड़ी, शामिल हैं जिनका एक दिन का वेतन रोका गया है तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ।


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