सुनील उपाध्याय
बस्ती । आशा बहू स्वास्थ्य समिति उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन स्थानीय प्रशासन को देकर आशा बहुओं और संगिनियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हुये मानदेय दिये जाने की मांग किया है। मंडल अध्यक्ष सुशीला देवी के आवाह्न पर इकट्ठा हुई आशाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर सरकार व वरिष्ठ भाजपा नेताओं को पूर्व में किया गया उनका वादा याद दिलाया।
सुशीला देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं अमित शाह ने जनसभाओं में वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर आशाओं का भविश्य सुरक्षित करते हुये उन्हे निश्चित मानदेश् दिया जायेगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद पूर्व में किया गया वादा भूल गये और आशा बहुओं के हितों को हाशिये पर कर दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से पुनः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया।
मडल उपाध्यक्ष कंचन राव ने कहा कि सरकार आशा बहुओं के मामले में हीलाहवाली कर रही है, अल्प मानदेय और सुविधायें देकर सिर्फ आशाओं का शोषण किया जा रहा है जबकि ग्रामीण स्तर की स्वास्थ्य समास्याओं और मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने तथा सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में आशाओं के योगदान को नकारा नही जा सकता।
उन्होने कहा 28 अक्टूबर तक आशाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हुये मानदेय सुनिश्चित नही किया गया तो 29 से इको गार्डन लखनऊ में प्रदेशभर की आशा बहुयें और संगिनियां बेमियादी धरना देंगी। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ज्ञापन देते समय रेंखा चौधरी, प्रमिला गुप्ता, परमशीला सिंह, गौरा त्रिपाठी, अननपूर्णा चतुर्वेदी, इन्द्रावती त्रिपाठी, अन्नपूर्णा, सरिता सिंह, प्रतिभा पाण्डेय, किशलावती, शैलेन्द्री श्रीवास्तव आदि मौजूद रहीं।
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