सुनील उपाध्याय
बस्ती। सोमवार को हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा। इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प पर कार्य कर रही है।
भाजपा मीडिया संपर्क प्रमुख नितेश शर्मा के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सांसद हरीश द्विवेदी ने बताया कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की सीमा में किसी भी तरह की छेड़छाड़ से मना किया है। लेकिन सरकार संविधान में संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
सरकार की तरफ से सालाना 8 लाख से कम सैलेरी वालों को इस आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण का फायदा देने का निर्णय किया है। कहा कि हमारी सरकार सभी जाति धर्म व वर्ग के लोगों के लिए कार्य कर रही है। सरकार के इस निर्णय से देश के करोड़ों गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
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