अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।। शासन की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं का प्रचार-प्रसार अधिकारी सुनिश्चित करें तथा निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण किया जाए। यह निर्देश जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान दिया। बैठक में अनुपस्थित पाए जाने के कारण डिप्टी आरएमओ का एक दिन का वेतन काटने तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश भी जिलाधिकारी द्वारा दिया गया ।
सूचना विभाग से मिली जानकारी के अनुसार समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकरी ने मुख्य चिकित्साधिकारी घनश्याम सिंह को टीकाकरण, संस्थागत प्रसव में प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्माणाधीन सीएचसी व पीएचसी के निर्माण में विगत माह के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा की। कार्यदायी संस्थाओं को कार्य में गति लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना में चयनित 13 ग्राम पंचायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इन ग्राम पंचायतों को समस्त योजनाओं से संतृप्त किया जाना है। कुछ विभागों की प्रगति इन ग्राम पंचायतों में अच्छी नहीं है वहां से संबन्धित विभागों के अधिकारी अपने विभाग के योजनाओं से इनकों संतृप्त करें। अगली विकास कार्यों की बैठक में ये ग्राम पंचायतें योजनाओं से संतृप्त हो जाने चाहिए अन्यथा संबन्धित विभाग के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी, बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिहर प्रसाद तथा जिला विद्यालय निरीक्षक महेंद्र कुमार कनौजिया को निर्देश दिया कि बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों, विद्यालयों, खड़जा, हैण्डपंप, पाइपलाइन व शौचालय के मरम्मत हेतु सर्वे कर बजट मांग कर लें। शासन द्वारा तत्काल बजट आवांटित कर दिया जायेेगा। जिलाधिकारी ने जानकारी दिया कि 100 प्राथमिक व परिषदीय विद्यालयों में सोलर पैनल लगाये जाने है। उन्होंने निर्देश दिया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी व डीपीआरओ इन विद्यालयों की सूची बना लें। इन विद्यालयों की सूची में 5 वन ग्राम को शामिल किये जाने का भी निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान दिव्यांग पेशन, वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन योजना में जिलाधिकारी ने संबन्धित अधिकारियों को अभियान चलाकर पात्रों का चिन्हांकन करने का निर्देश दिया। उन्होंने विकास खण्ड स्तर पर कैम्प लगाकर आवेदन पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अक्टूबर माह में 250 जोड़ों के विवाह कराने का निर्देश जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिया। खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के दौरान डीएसओ ने बताया कि जुलाई माह में 85 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण किया गया। जिलाधिकारी ने खाद्यान्न वितरण शतप्रतिशत करने का निर्देश दिया। राशन कार्डो की आधार फीडिंग व सीडिंग की समीक्षा डीएम द्वारा की गई। बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जुलाई माह में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की जानकारी ली। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जुलाई माह तक 2 लाख 18 हजार बच्चों का नामांकन किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कम से कम 2 लाख 40 हजार नामांकन किये जाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को किताब, जूता-मोजा, बस्ता, यूनीफाॅर्म शतप्रतिशत वितरण करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने बैठक में डिप्टीआरएमओ के अनुपस्थित रहने पर एक दिन का वेतन काटने व स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतें मिल रही है कि विद्युत विभाग के कर्मचारी कटौती के दौरान फोन नहीं उठाते है। उन्होंने एक्सईएन को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित करें कि जिसकी ड्यूटी लगी है वह फोन अवश्य उठाये व कटौती की जानकारी दे। उन्होंने सौभाग्य योजना की भी समीक्षा की। गन्ना भुगतान की समीक्षा के दौरान जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि 82 प्रतिशत गन्ना भुगतान हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के समीक्षा के दौरान पीओ डूडा को योजना का प्रचार प्रसार व जानकारी दिये जाने का निर्देश दिया। आइसीडीएस विभाग की समीक्षा के दौरान कुपोषण मुक्त गांव करने में गति लाने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, भू-माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही, नगर पालिका क्षेत्रों में सोलर लाईट, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण आदि की समीक्षा की व संबन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में जिलाधिकारी के अलावा सीएमओ डा0 घनश्याम सिंह, डीएफओ रजनीकान्त मित्तल, डीडीओ गिरीश चन्द्र पाठक, पीडी अनिल कुमार, बीएसए हरिहर प्रसाद, डीआईओएस महेन्द्र कुमार कनौजिया, उप कृषि निदेशक डा0 प्रभाकर सिंह, जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार, एक्सईएन जल निगम मनोज कुमार, पीडब्ल्यूडी, विद्युत, बाढ़ खण्ड, सिंचाई, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन अधिकारी, महिला कल्याण अधिकारी व अन्य संबन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
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