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विभागीय उदासीनता का दंश झेल रहे हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूर




अखिलेश्वर तिवारी
प्रचार-प्रसार के अभाव में मजदूरों को नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ
बलरामपुर।। प्रदेश की योगी सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण हेतु कई योजनाएं संचालित कर रही है । श्रमिकों के समस्याओं के निराकरण तथा उन्हें संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने की जिम्मेदारी श्रम विभाग को सौंपी गई है । जनपद बलरामपुर के ज्यादातर श्रमिक विभागीय उदासीनता के कारण किसी भी प्रकार के लाभ से वंचित हो रहे हैं । जिम्मेदार श्रम विभाग कागजों में योजनाओं को संचालित कर रहा है । श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीकरण कराने की कोई जानकारी विभाग द्वारा नहीं दी जा रही है ।  हमारे प्रतिनिधि ने जिला मुख्यालय पर लगने वाली श्रमिक मंडी पर जाकर हकीकत जानने का प्रयास किया । श्रमिकों ने जो हकीकत बयां किया वह दिल दहला देने वाला रहा । 

                          जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय के भगवती गंज मुख्य चौराहे पर मजदूर मंडी लगता है । इस मजदूर मण्डी पर सैकड़ों मजदूर प्रतिदिन सुबह रोजगार की तलाश में आते हैं । यह सभी मजदूर भवन निर्माण अथवा छोटे-मोटे रोजगार में नियोजित होते हैं । इस समय पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते भवन निर्माण का कार्य काफी धीमा है, जिसके कारण अधिकांश श्रमिकों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है । श्रमिकों को एक और रोजगार नहीं मिल रहा है, दूसरी ओर उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है । हमारी पड़ताल में बात खुलकर सामने आई कि किसी भी श्रमिक को जानकारी नहीं दी गई है, कि उन्हें श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रम विभाग में पंजीकरण कराना आवश्यक है । श्रम की मानें तो उन्हें पंजीकरण के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं है । आज पहली बार लाइव टुडे की टीम द्वारा उन्हें पंजीकरण से संबंधित जानकारी दी गई है । ऐसे में विभागीय उदासीनता साफ झलक रही है । विभाग द्वारा श्रमिकों के पंजीकरण के संबंध में प्रचार प्रसार संतोषजनक नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण श्रमिक भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं । श्रमिकों को तमाम योजनाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है ।

                    श्रमिकों के पंजीकरण के संबंध में  श्रम प्रवर्तन अधिकारी वेद प्रकाश चौधरी से बात की गई तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया । श्रम प्रवर्तन अधिकारी वेद प्रकाश चौधरी का कहना है कि प्रचार प्रसार के लिए कोई धन सरकार द्वारा प्राप्त नहीं होता है । इसलिए प्रचार-प्रसार नहीं कराया जा रहा है । समय-समय पर कैंप लगाकर पंजीकरण करने का प्रयास करते हैं, परंतु श्रमिक पंजीकरण कराने के लिए आगे नहीं आ रहे ।  विभागीय अधिकारी के कथन में कितनी सकता है इसकी  वास्तविकता मजदूरों के बीच में जाने पर पता चल सकती है।  श्रम विभाग की लापरवाही पूर्ण रवैया के विषय में हमारे प्रतिनिधि ने उप जिला अधिकारी नरेंद्र नाथ यादव से बात की, तो उन्होंने माना कि निश्चित रूप से अगर श्रम विभाग उचित कार्रवाई व प्रचार-प्रसार नहीं कर रहा है, तो यह काफी चिंता का विषय है । पूरे मामले की जांच करा कर श्रमिकों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा । संबंधित विभाग के अधिकारियों को श्रमिकों के पंजीकरण तथा योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए निर्देशित किया जाएगा । उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि तमाम कल्याणकारी योजनाओं के होते हुए भी उनका लाभ पात्र श्रमिकों तक नहीं पहुंच रहा है, जिसके लिए उचित कार्यवाही की जाएगी । 

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