अयोध्या में सड़क चौडीकरण मुआवजा देने के उपरांत ही दुकानें तोड़ी जा रही है : प्रशासन | CRIME JUNCTION अयोध्या में सड़क चौडीकरण मुआवजा देने के उपरांत ही दुकानें तोड़ी जा रही है : प्रशासन
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अयोध्या में सड़क चौडीकरण मुआवजा देने के उपरांत ही दुकानें तोड़ी जा रही है : प्रशासन



वासुदेव यादव 

अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार अयोध्या को भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रमुख पथों यथा रामपथ (सहादतगंज से नयाघाट तक), जन्मभूमि पथ (सुग्रीव किला से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर) तथा भक्तिपथ (श्रृंगार हाट से जन्मभूमि पथ) का चौड़ीकरण  किया जा रहा है ।


इस हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा इससे संबंधित पक्षकारों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। नयाघाट से सहादतगंज बाईपास तक 13 किलोमीटर के रामपथ के चौड़ीकरण व सुंदरीकरण के लिए प्रशासन दिन रात एक किए हुए हैं कमिश्नर गौरव दयाल, डीएम नितीश कुमार, एडीए वीसी विशाल सिंह हर पल पर नजर रखे हुए हैं। 


अभी तक रामपथ के चौड़ीकरण के कार्य में 535 बैनामे के माध्यम से कुल 756 भू-स्वामियों से जमीन ली जा चुकी है जिसके एवज में 40,70,09515 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 


इस कार्य में स्थानीय प्रभावित दुकानदारों/भू-स्वामियों द्वारा पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। यह कार्य जल्द ही पूर्ण कर लिया जायेगा। इसी बीच रामपथ के रास्ते 44 धार्मिक स्थल भी आ रहे हैं। 


प्रशासन इन धार्मिक स्थलों की जद में आए जमीनों का सर्वे करने में जुटा है। जमीनों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन धार्मिक स्थलों के नुमाइंदों से बातचीत करके आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 


जिलाधिकारी  नितीश कुमार के निर्देश पर एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इन धार्मिक स्थलों की बाकायदा सर्वे के निर्देश दिए हैं। 


एडीएम प्रशासन अमित कुमार सिंह ने बताया कि लगभग 13 किलोमीटर के चौड़ीकरण की जद में मंदिर मस्जिद के कुछ हिस्से आ रहे हैं हम लगातार इन धार्मिक स्थलों से जुड़े प्रतिनिधियों से बैठक कर इसे निस्तारित करने में लगे हैं किसी धार्मिक स्थल का कितना हिस्सा हमारे चौड़ीकरण की जद में आ रहा है ।


उसे हमारी टीम ने देख लिया है असेसमेंट की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है अब क्रमशः संबंधित प्रतिनिधियों से बात कर मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी इस संबंध में डीएम नितीश कुमार का कहना है कि यह धार्मिक स्थल किस जमीन पर बने हैं ।


हम इसका प्रशासनिक रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं उसी के आधार पर बैनामे व मुआवजे आदि की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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