नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री व गृहमंत्री रबी लामिछाने ने दोबारा हासिल की नेपाली नागरिकता

उमेश तिवारी काठमांडू / नेपाल:नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने देश के नवनियुक्त उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रबी लामिछाने को उनके पासपोर्ट और नागरि...

उमेश तिवारी

काठमांडू / नेपाल:नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने देश के नवनियुक्त उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रबी लामिछाने को उनके पासपोर्ट और नागरिकता के मुद्दे पर दो दिन पहले पद से बर्खास्त कर दिया था।

 वहीं, अब जानकारी आई है कि नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रबी लामिछाने ने रविवार को फिर से अपना नागरिकता प्रमाणपत्र हासिल कर लिया है। दरअसल, युवराज पौडेल नाम के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दाखिल की थी। 

इसमें आरोप लगाया गया है कि लामिछाने नेपाल के नागरिक नहीं हैं। उसी मामले में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने के बाद लामिछाने ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

दोबारा हासिल किया नागरिकता प्रमाणपत्र

नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री लामिछाने के मीडिया सलाहकार नवराज पांडे ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लामिछाने ने रविवार को नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र फिर से प्राप्त किया। 

इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू में आवश्यक दस्तावेज पेश किए और देश की नागरिकता का प्रमाण पत्र पुनः प्राप्त किया। नागरिकता प्रमाण पत्र फिर से प्राप्त करने के बाद लामिछाने को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया।

क्या कहता है नेपाल का नागरिकता अधिनियम? 

लामिछाने ने फरवरी 1994 में जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू से नागरिकता ली थी। इसके बाद साल 2014 में उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल गई थी। ऐसे में नेपाल के नागरिकता अधिनियम के अनुसार, जिस दिन वह अमेरिकी नागरिक बन गए थे, उनकी नेपाली नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो गई थी। 

अधिनियम की धारा 10 कहती है कि कोई भी नेपाली नागरिक जो स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करता है, वह स्वतः ही नेपाल की नागरिकता खो देगा। 

यदि कोई अपनी विदेशी नागरिकता का त्याग करता है तो अधिनियम नेपाली नागरिकता को पुनः प्राप्त करने के लिए आवेदन करना अनिवार्य बनाता है, लेकिन लामिछाने ने अपनी अमेरिकी नागरिकता त्यागने के बाद नेपाली नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया।

याचिका में किए गए थे यह दावे

युवराज ने गुजारिश की थी कि लमिछाने को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष पद से तुरंत हटाया जाए। याचिका में इस ओर ध्यान दिलाया गया था कि नेपाल के संविधान के तहत सिर्फ नेपाल का नागरिक ही मतदान कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, और राजनीतिक पार्टी बना सकता है। 

याचिका में दावा किया गया है कि लामिछाने का संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के लिए निर्वाचन और उनका आरएसपी का अध्यक्ष बनना अवैध है।