वेदव्यास त्रिपाठी
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने कल देर सायंकाल विकास भवन के सभागार में शासन की विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों एवं 50 लाख रूपये से अधिक की लागत के कार्यो की समीक्षा करते हुये निर्देश दिया कि सभी विभाग अपने कार्यो में आपसी सामंजस्य बनाकर तेजी लाये। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि टीम भावना से काम करते हुये कार्यक्रमों को आगे बढ़ाये। उन्होने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि जनपद में शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पूर्ण गुणवत्ता व समयसीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यो का स्वयं भी समय-समय पर अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करें। विकास कार्यो को नियत समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये।
जिलाधिकारी ने बैठक में सीएनडीएस के परियोजना प्रबन्धक के अनुपस्थित पाये जाने पर स्पष्टीकरण का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक डीआरडीए को निर्देशित किया कि अपूर्ण आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण करायें। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र को अपात्र करने एवं अपात्र को पात्र करने के प्रकरण पर जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक को निर्देशित किया कि आवास से सम्बन्धित जांच के दृष्टिगत अनियमितता करने वाले अधिकारियों को विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।
सामुदायिक शौचालय की समीक्षा के दौरान डीपीआरओ ने बताया कि 1061 सामुदायिक शौचायल समूहों को हैण्डओवर कर दिये गये है एवं अवशेष पर कार्य चल रहा है जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सामुदायिक शौचालय के अवशेष कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करायें तथा जिन सामुदायिक शौचालयों का कार्य पूर्ण हो गया है उसे जल्द से जल्द हैण्डओवर कर दिये जाये। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में जिलाधिकारी ने डीसी एनआरएलएम को निर्देशित किया कि समूहों को रोजगार से जोड़ा जाये।निराश्रित गोवंश की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि गो आश्रय स्थलों की निरन्तर निगरानी करते रहे, गो संरक्षण केन्द्रों पर चारा, पानी, प्रकाश, पशुओं के स्वास्थ्य आदि की समुचित व्यवस्था बनाये रखे।
खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि सस्ते गल्ले/कोटे की रिक्त एवं निलम्बित दुकानों को नियमानुसार शीघ्र आवंटन की कार्रवाई करें। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मीरा भवन होते हुये सगरा मार्ग पर सड़क के गड्ढा होने और पानी भरने के प्रकरण पर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की समीक्षा के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि 17 फरवरी को सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जायेगा और अभी तक 245 प्रस्ताव आ चुके है जिस पर जिलाधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास खण्डों, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थियों के पंजीकरण की संख्या को बढ़ाये, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाये।
कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि कन्या सुमंगला योजना के नये आवेदन कराये जाये और लाभार्थियों को लाभान्वित करायें। इसी तरह जिलाधिकारी ने मत्स्य सम्पदा योजना, कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, कन्या सुमंगला योजना, सिंचाई विभाग, निःशुल्क बोरिंग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, कृषि विभाग, अभ्युदय योजना, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति, आंगनबाड़ी केन्द्र, सामाजिक वानिकी, कायाकल्प योजना, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुये खेल स्टेडियम, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौशाला निर्माण, इंजीनियरिंग कालेज, आवासीय एवं अनावसीय भवनो के निर्माण, आई0टी0आई0 कालेज, किसान कल्याण केन्द्र, आंगनबाड़ी भवन, बालिका छात्रावास, डिग्री कालेज निर्माण आदि की समीक्षा।
अन्त में जिलाधिकारी ने समस्त सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन परियोजनाओं/कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें। निर्माणपरक कार्यो में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाये। यदि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। उन्होने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि जिन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है उन्हें सम्बन्धित विभाग को हैण्डओवर कर दिया जाये, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरते। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 जीएम शुक्ला, परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 आर0सी0 शर्मा, जिला विकास अधिकारी ओम प्रकाश मिश्र, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राजेश सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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