कृष्ण मोहन
गोंडा: भ्रष्टाचार में लिप्त कोटेदार के विरुद्ध जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। जिससे क्षेत्र के भ्रष्ट कोटेदारों में हड़कंप मचा हुआ है।
मिली जानकारी के अनुसार जनपद के सदर तहसील अंतर्गत रूपईडीह ब्लॉक के बिछुड़ी गांव के कोटेदार के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाबत पूर्ति निरीक्षक ने जांच पड़ताल किया। जिसमें कोटेदार के खिलाफ शिकायतें सही पाई गई। मामले में पूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार की दुकान को निलंबित करते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
इस बाबत पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि बिछुड़ी गांव के कोटेदार के खिलाफ लगातार शिकायते मिल रही थी। जिसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के अनुमोदन पर एक सप्ताह पूर्व औचक निरीक्षण किया था। जिसमें नवंबर एवं दिसंबर माह में कोटेदार को उपलब्ध कराए गए राशन के हिसाब से कोटेदार के पास कुल, 155 कुंतल राशन होना चाहिए था, लेकिन जांच के दौरान कोटेदार के पास महज छः बोरी जिसका वजन मात्र तीन कुंतल है, मौके पर पाया गया। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि कोटेदार के यहां कम राशन पाए जाने से राशन के कालाबाजारी किए जाने की आशंका है। इस कारण से कोटेदार के विरुद्ध प्राथमिक की दर्ज कराई गई है।
अंगूठा लगवा कर राशन हड़प कर लेता था कोटेदार
जांच के दौरान पूर्ति निरीक्षक ने पाया कि कोटेदार राघव राम तिवारी की राशन वितरण व्यवस्था बहुत ही खराब है। 32 अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों एवं उनके परिजनों ने पूर्ति निरीक्षक के पूछताछ में बताया कि नवंबर माह में कोटेदार ने कुछ लोगों का अंगूठा लगाने के बाद भी राशन नहीं दिया था।
आंगनबाड़ी कार्यकत्री ने भी की शिकायत
पूर्ति निरीक्षक ने यह भी बताया कि कोटेदार ने आंगनबाड़ी कार्यकत्री को भी राशन नहीं दिया था, वितरण करने के लिए उठान करके कार्यकत्री को सूचित नहीं किया। इस बाबत आंगनबाड़ी कार्यकत्री ने भी कोटेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
भ्रष्ट्राचार करने वालों पर चलता रहेगा डंडा
कोटेदार के खिलाफ कार्यवाही को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के मंशानुरूप गरीबों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीबों के राशन की कालाबाजारी करने का हक किसी को नहीं है।यदि किसी कोटेदार ने गरीबों के खाद्यान्न की कालाबाजारी की तो उसके खिलाफ इसी तरह कठोर कार्रवाई की जाएगी। शासन की मंशा है कि गरीबों को नि:शुल्क राशन मिलता रहे, जिसकी जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। सरकार के योजना में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
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