ब्यूरो चीफ, सद्दाम हुसैन
मधेपुरा:- कोविड-19, को लेकर लगाए गए लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए राज्य के बाहर रहे, जिले के 28 हजार 910 श्रमिकों के खाते में एक - एक हजार रुपये की राशि भेजी गई। यह जानकारी जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दिया। बताते चलें कि जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला ने बताया कि जिले में मौजूद कुल 149 कोरेटाइन सेंटर संचालित किया जा रहा है। जिले भर में मौजूद कोरेटाइन सेंटर में 8040 श्रमिक मजदूरों को रखा गया है। उन्होंने बताया कि पूरे जिले से 701 लोगों की कोरोना जांच के लिए सैंपल भेजा गया था।
जिसमें अभी 599 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव मिली है। बताते चलें कि इससे पहले भी 09 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जिला पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए सैंपल में 95 रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग है। वहीं कोरेटाइन सेंटर में रह रहे श्रमिक मजदूर के खाने पीने व रहने की व्यवस्था को लेकर वरीय उपसमार्हता उपेंद्र कुमार ने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सभी अंचलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है, कि कोरेंटाइन सेंटर में खाने पीने की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक कोरेंटाइन सेंटर में सुबह की चाय, नाश्ता और दूध देना अनिवार्य किया गया है। वहीं दिन और रात के खाने में तय किए गए मेनू के अनुसार खाना देने को कहा गया है। राज्य के बाहर से लौट रहे श्रमिक मजदूरों का पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है बताते चलें कि तीन मई के बाद से अभी तक पांच हजार के आस-पास जिले में श्रमिक मजदूर लौट चुके है। इनमें से 4500 श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है, शेष श्रमिक मजदूर का पंजीयन कार्य चल रहा है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला लोक शिकायत निवारण के उप समाहर्ता शिव कुमार शैव ने बताया कि पंजीयन में बाहर से आए श्रमिक मजदूरों का सारा डाटा अपलोड किया जा रहा है। सभी श्रमिक मजदूरों का डाटा ऑन लाइन अपलोड हो रहा है। इसमें श्रमिक मजदूर के कार्य से संबधित, पूरी जानकारी दी जा रही है,उन्होनें बताया की राज्य के बाहर से लौट रहे श्रमिक मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह जानकारी प्रेस वार्ता में उप विकास आयुक्त विनोद कुमार सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के बाहर से लौटे 4341 प्रवासी श्रमिक मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में 31 हजार 210 लोगों को रोजगार मनरेगा योजना के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है। बताते चलें कि कुल 12 हजार 757 मनरेगा से जुड़ी योजनाएं संचालित हो रही है। उप विकास आयुक्त विनोद कुमार सिंह ने कहा कि कार्य के इच्छुक सभी प्रवासी श्रमिक मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत उनके पंचायत में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। लॉकडाउन की पांच अंतर जिला चेक पोस्ट निगरानी में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने को लेकर पांच अंतर जिला चेक पोस्ट से निगरानी की जा रही है, इसके अलावे पूरे जिले में 20 चेक पोस्ट पुलिस बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश के बाद अब कई तरह का छूट लॉकडाउन दिया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा लोकडॉउन में मुस्तैदी जारी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि लॉक डाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने के मामले में अब तक 27 एफ़आईआर दर्ज किया जा चुका है, इसमें 37 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने के मामले में सात एफआइआर दर्ज किया गया है, इसमें पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान पूरे जिले से 23 लाख रुपया का जुर्माना पूरे जिले से वसूला जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस बल के अतिरिक्त एक बीएमपी की कंपनी को मंगाया गया है। अंत में जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला द्वारा बताया गया कि आम नागरिकों की समस्या के निदान को लेकर भी सरकार से वार्ता किया जा रहा है और सरकार द्वारा भी अधिकारियों को समस्या के निदान एवं इंतजाम को लेकर सुझाव भी दिया जा रहा है।
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