एस के शुक्ला
प्रतापगढ़। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति के सम्बन्ध में बुधवार को समस्त उपजिलाधिकारी एवं नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों तथा बैंकर्स के साथ जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत जनपद का लक्ष्य 3480 है जिसके सापेक्ष अभी तक बैंकों द्वारा 1645 आवेदकों को ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये है। बैंकों द्वारा कुल 1462 फार्म रिजेक्ट किये गये है जिनमें सबसे ज्यादा संख्या बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के है। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा बताया गया कि 01 मार्च से 06 मार्च तक शत् प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाये जाने का शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है जिसमें सभी छूटे हुये पात्रों के आवेदन पत्र आनलाइन करने एवं बैकों द्वारा ऋण स्वीकृत/वितरित किये जाने का निर्देश दिया गया है। पीओ डूडा द्वारा बताया गया कि मिशन शक्ति के तहत दिनांक 27 फरवरी को नगर पालिका एवं समस्त नगर पंचायतों में ऋण शिविर लगाकर पात्र महिला आवेदकों के आवेदन आनलाइन कराने एवं उनके ऋण स्वीकृत/वितरित किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त अधिशासी अधिकारी अपने-अपने नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र के रिजेक्ट हुये आवेदन पत्रों का पुनः परीक्षण कर लें यदि वह पात्र है तो उनका पुनः आनलाइन आवेदन करायें, यह सुनिश्चित करें कि नगरीय क्षेत्र में कोई भी पात्र पटरी दुकानदार, ठेला, खोमचा दुकानदार इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। अपने कार्यालय में एक हेल्प डेस्क बनाकर कर्मचारी को नियमित रूप से आवेदन पत्रों को प्राप्त करने एवं उन्हें आनलाइन करने हेतु तैनात करें। सभी उपजिलाधिकारी अपने-अपने तहसील अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी एवं बैंकर्स की बैठक करें, प्रतिदिन इस योजना की समीक्षा करें। प्रत्येक दशा में आवंटित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करायें, इस हेतु सभी उपजिलाधिकारी इस योजनान्तर्गत नोडल अधिकारी होगें। उपजिलाधिकारी नगरीय क्षेत्र के लेखपाल को भी ज्यादा से ज्यादा आवेदन पत्र आनलाइन कराने हेतु उनके दायित्व निर्धारित करें। जिलाधिकारी ने एलडीएम को निर्देश दिया कि जनपद के अवशेष लक्ष्य को बैंकवार एवं शाखावार वितरित कर इसकी पूर्ति सुनिश्चित करायें। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन की इस जनोपयोगी एवं प्राथमिकता आधारित योजना में लापरवाही क्षम्य नही होगी। दिनांक 27 फरवरी से 06 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जाये और नगर पालिका तथा सभी नगर पंचायतों में ऋण शिविर लगाये जाये, अधिशासी अधिकारी यह दायित्व है उनके नगरीय क्षेत्र के सभी पात्र लाभार्थियों का आनलाइन आवेदन करायें तथा सम्बन्धित बैंक से उनका ऋण वितरण भी शिविर में सुनिश्चित करायें। जिलाधिकारी ने डूडा के अन्तर्गत स्वरोजगार योजना एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की समीक्षा की। पीओ डूडा द्वारा बताया गया कि अभी तक 142 समूह गठित हुये है जिसमें से 87 को रिवाल्विंग फण्ड निर्गत किया गया है। जिलाधिकारी ने अवशेष 55 पात्र समूहों को रिवाल्विंग फण्ड निर्गत किये जाने का निर्देश दिया। कौशल मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु आवंटित संस्था द्वारा अभी तक प्रशिक्षण प्रारम्भ न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देशित किया कि कौशल मिशन के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार करने का अवसर प्रदान किया जाये। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) शत्रोहन वैश्य, मुख्य राजस्व अधिकारी इन्द्र भूषण वर्मा, एलडीएम अनिल कुमार, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
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