सुल्तानपुर:सभी बैंक समन्वयक सुनिश्चित करें कि बैंक शाखायें ग्राहकों के सिक्के जमा करें-सीडीओ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन करायें

सुलतानपुर।जिलाधिकारी हरेन्द्र वीर सिंह ने सभी बैंक समन्वयकों को निर्देशित करते हुये कहा कि शाखा प्रबन्धक लम्बित शासकीय ऋण पत्रावलियों को दस दिन के अन्दर स्वीकृत कर ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित किसानों को छतिपूर्ति का भुगतान कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी आज कलेक्ट्रेट में बैकों की जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रेषित 126 ऋण पत्रावली में से 19 की स्वीकृत की गयी है तथा 84 लम्बित हैं। इसी प्रकार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रेषित 98 पत्रावलियों में से 13 की स्वीकृति की गयी है एवं 68 पत्रावली लम्बित हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की 34 प्रेषित पत्रावलियों में से 06 पर स्वीकृत प्रदान की गयी है तथा 16 पत्रावलियां लम्बित हैं। जिलाधिकारी ने सभी बैंक समन्वयकों को कड़े निर्देश देते हुये कहा कि लम्बित ऋण पत्रावलियों को दस दिन के अन्दर स्वीकृत कर ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि खरीफ 2017 में कुल 36945 कृषकों की 2 करोड़ 82 लाख 64 हजार 871 रूपये प्रीमियम की कटौती विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा की गयी है। उन्होंने बताया कि रबी मौसम में 31 दिसम्बर तक प्रीमियम कटौती की जानी है। सभी बैंक 15 जनवरी तक अपलोडिंग सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सभी बैंक शाखाओं पर बैनर लगाया जाय एवं गोष्ठियां आयोजित कर प्रचार प्रसार किया जाय। उन्होंने कहा कि जिन बीमित किसानों को उनकी फसल की छतिपूर्ति का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, एक सप्ताह के अन्दर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी बैंक समन्वयकों को निर्देशित किया कि फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनका तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने ऋण जमानुपात की समीक्षा में पाया कि वर्तमान में ऋण जमानुपात 23.26 है। उन्होंने सभी बैंक समन्वयकों को ऋण जमानुपात में वृद्धि करने के निर्देश दिये। स्टैण्डअप इण्डिया योजना की समीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक कुल 11 पत्रावलियों पर ऋण स्वीकृत किया गया है तथा पांच पत्रावलियों में ऋण वितरण किया गया है। जिलाधिकारी ने 30 नवम्बर तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिये।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामयज्ञ मिश्र ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही है कि विभिन्न बैंको द्वारा ग्राहकों से सिक्का नहीं लिया जा रहा है। सभी बैंक समन्वयक सुनिश्चित करें कि बैंक शाखायें ग्राहकों के सिक्के जमा करें अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

इस अवसर पर जिला स्तरीय आर.सेटी. सलाहकार समिति की बैठक भी सम्पन्न हुई। समीक्षा बैठक में पाया गया कि वित्तीय वर्ष में 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर 351 लोगों को प्रशिक्षित किया गया। जिलाधिकारी ने आर.सेटी. के निदेशक को निर्देशित किया कि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं का फीड बैक लें कि कितने लोगों को रोजगार मिला और उनकी क्या स्थिति है। बैठक में आर.सेटी. की भूमि आवंटन/कब्जा की स्थिति , एन.आर.एल.एम. लक्ष्य समूह प चर्चा की गयी। बैठक का संचालन एल.डी.एम. शैलेन्द्र कुमार ने किया।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी ( वि.रा.) अमरनाथ राय, बैंक आफ बड़ौदा के उपमहाप्रबन्धक के.सी. शुक्ला, बड़ौदा उ.प्र. ग्रामीण बैंक आर.एम. बी.के.सिंह, आर.बी.आई के मितीश शर्मा, डी.सी.एन.आर.एल.एम. बी.बी.सिंह, जिला सूचना अधिकारी आर.बी.सिंह, विभिन्न बैंको के जिला समन्वयक व सम्बन्धित उपस्थित थे।