अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर । जनपद बलरामपुर के पंचायती राज विभाग एवं ग्राम पंचायत विभागों द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के अंतर्गत कराए गए विभिन्न विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर घोटाले की आशंका व्यक्त की गई है । इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब विधानसभा की पंचायती राज समिति आज जनपद बलरामपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा की । समीक्षा बैठक के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2010 से नियमानुसार ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । उप समिति के सभापति तथा सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब संबंधित अधिकारी नहीं दे सके जिसके लिए उन्हें सख्त हिदायत तथा नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया और उप समिति की अगली बैठक जो लखनऊ में होगी उसमें पूर्ण साक्ष्यों के साथ उपस्थित होने का निर्देश जारी किया गया है । इतना ही नहीं कई जिम्मेदार अधिकारी उप समिति की बैठक में अनुपस्थित रहे जिन्हें नोटिस जारी करते हुए कारवाई किए जाने की संस्तुति की गई है । विधान सभा पंचायती राज समिति पिछले सरकार के कार्यकाल मैं कराए गए कार्यों की ऑडिट समीक्षा कर रही है जिसमें समिति को बड़े पैमाने पर घोटाले की आशंका है । समिति के सभापति सोमेंद्र तोमर ने बताया की समीक्षा बैठक के दौरान वर्ष 2010 से वर्ष 2016 - 17 तक की कार्यों की मॉनिटरिंग की गई जिसमें भारी अनियमितताएं देखने को मिली है । संबंधित अधिकारी समुचित जवाब नहीं दे सके और ना ही उनके पास कराए गए कार्यों की कोई आधिकारिक रिपोर्ट व साक्ष्य हैं । ऐसे में पूरे कार्यों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि-किस स्तर तक अनियमितताएं की गई है । समिति पूरी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करेगी । 4 सदस्य समिति में सभापति सोमेंद्र तोमर के अलावा डॉक्टर सतीश द्विवेदी अरुण पाठक तथा रणविजय सिंह सदस्य के रूप में मौजूद थे । समीक्षा बैठक के दौरान विधायक सदर पलटू राम , विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ला , भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश सिंह, प्रभारी जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी फूलचंद्र जयसवाल , परियोजना निदेशक जनार्दन सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी एसपी सिंह सहित पंचायती राज तथा ग्राम पंचायत विभाग से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे ।
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