युवाओं के समग्र विकास के लिए सरकार से युवा आयोग के गठन की मांग

शिवेश शुक्ला

प्रतापगढ़ । तरुण चेतना द्वारा आज तहसील मुख्यालय पट्टी स्थिति अपने कार्यालय में उत्तर प्रदेश युवा नीति 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए युवा नीति क्रियान्वयन अभियान के संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया।

तरुण चेतना के निदेशक नसीम अंसारी ने कहा कि 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गयी थी, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश व कर्नाटक में युवा नीति लागू है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2016 में राज्यपाल की स्वीकृति और संबंधित विभागों को इसके क्रियान्वयन की सूचना जारी करने के बाद भी विभागों द्वारा युवा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में न ही समन्वय समिति का गठन किया गया और न ही बजट की मांग की गई और न ही बजट का आवंटन किया गया।

युवा नीति पैरोकारी अभियान के मैसवा मैन साथी हकीम अंसारी ने बताया कि युवा नीति के लागू होने होने के लिए 2007 से प्रदेश स्तर पर सहयोग संस्था के नेतृत्व में विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रदेश के 35 जिलों में 2000 युवाओं के सुझाव व समर्थन से उत्तर प्रदेश युवा नीति का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा गया था। युवा नीति पैरोकारी नेटवर्क सहयोग एवं अन्य साथी संस्थाओं के प्रयास से 8 सितम्बर 2016 में प्रदेश सरकार द्वारा युवा नीति लागू की गयी, लेकिन इसके क्रियान्वित न होने से युवाओं को इस युवा नीति के वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा हैं।

इस अवसर पर अच्छेलाल बिन्द, राकेश गिरी, रीना यादव, राकेश, मनोज, राजेंद्र, कुलदीप, मोहन , ब्रिजलाल, सीताराम सहित युवा नीति अभियान से जुड़े अनेकों युवाओं ने सरकार से युवा नीति के आधार पर युवा कल्याण हेतु पर्याप्त बजट का प्रावधान किए जाने, इसके लिए विभागों की भी जबाबदेही सुनिश्चित किए जाने, युवा नीति को ठोस प्रारुप देने और उसके प्रभावी क्रियान्वयन में विभिन्न स्तरों पर युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने कि मांग की !

प्रेस वार्ता में सामाजिक कार्यकर्त्ता मो० समीम ने मांग की कि युवा नीति को कार्यान्वित करने के लिए जल्द से जल्द समन्वय समिति का गठन किया जाय और युवाओं के मुद्दों पर कार्य कर रही तरुण चेतना जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं को भी समिति में सम्मिलित करने एवं उत्तर प्रदेश में युवाओं के विकास की निगरानी एवं सुनवाई को युवा आयोग की स्थापना कराए जाने और वित्तीय वर्ष 2019-20 में युवाओं के विकास के लिए विभागों द्वारा कार्ययोजना बनाकर बजट आवंटित करने की मांग की !