शिवेश शुक्ला
प्रतापगढ । जिलाधिकारी शम्भु कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को शासन द्वारा जनपद में संचालित होने वाली शासन की शीर्ष प्राथमिकता की योजना-सौभाग्य के कुशल संचालन हेतु एक विशेष बैठक प्लाजा पैलेस निकट भंगवा चुंगी में लेखपाल, कानूनगो एवं ग्राम प्रधानों तथा विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ की गयी। कार्यशाला की शुरूआत जिलाधिकारी ने दीप प्रज्जवलन कर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अपने सम्बोधन में कहा कि शासन द्वारा जनपद में संचालित होने वाले शासन की शीर्ष प्राथमिकता की योजना सौभाग्य योजना है।
इस योजना के कुशल संचालन में राजस्व विभाग, विद्युत विभाग, पंचायती राज विभाग के ग्राम प्रधान की प्रमुख भूमिका है। केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की मंशा है की सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कोई भी मजरा व घर विद्युतीकरण से वंचित न रहे हर घर को विद्युतीकरण सौभाग्य योजनान्तर्गत विद्युतीकरण से संतृप्त किया जायें, एक सफल व सुखद जीवन की कल्पना बिना विद्युतीकरण के नही की जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक जिन घरों में विद्युतीकरण नही है उन घरों के लाभार्थियों के आधार कार्ड व फोटो लेकर विद्युत कनेक्शन के फार्म भराये जायेगें और जो लोग अवैध कनेक्शन से विद्युत का उपयोग कर रहे है वे भी अपना वैध कनेक्शन करा सकते है जिससे भविष्य में उनको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े और जिन मजरों में अब तक विद्युत तार व खम्भे नही लगाये है उन मजरां में भी विद्युत कनेक्शन के फार्म भर जाने के बाद वहां पर विद्युतीकरण का कार्य तत्काल प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
जिन ग्रामसभा के प्रधानों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण हेतु फार्म 90 प्रतिशत से अधिक फार्म भरा दिया जायेगा उस ग्रामसभा में सबसे पहले विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उन्होने कार्यशाला में यह भी बताया कि सौभाग्य योजनान्तर्गत दिसम्बर माह के अन्त तक 2 लाख 50 हजार घरों को सौभाग्य योजनान्तर्गत विद्युतीकरण से सतृप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में उन्होने यह भी बताया कि 17 अक्टूबर 2018 से 31 अक्टूबर 2018 तक ग्राम प्रधान, लेखपाल एवं विद्युत विभाग की उपस्थिति में सौभाग्य योजना के साथ-साथ, राजस्व के प्राथमिकता वाले बिन्दु निर्विवादित वरासत, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में पात्र लाभार्थियों का संतृप्तकरण, सड़क के किनारे शासकीय परियोजनाओं के दृष्टिगत उपलब्ध कीमती भूमियों का विवरण, शासकीय भूमियों से सम्बन्धित ग्रामसभाओं के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों का विवरण किया जाना तथा शासकीय भूमियों में निर्मित शासकीय भवनों का जिनका किन्हीं कारणों से पुर्नग्रहण न हो सका है का खसरे में अंकन, यदि वह सुरिक्षित भूमि न हो तो उसके पुर्नग्रहण की कार्यवाही अमल में लायी जाये। उन्होने कहा कि सरकारी प्रोजेक्ट की भूमि उपलब्ध कराने हेतु पहले से ही बुकलेट तैयार कर ली जाये, उन्होने इसे लैण्ड बैंक की स्थापना का नाम दिया और कहा कि 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान में सिलसिलेवार कार्य के लिये जनपद स्तर पर एक कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जाये जिसकी मानीटरिंग अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार एवं डी0जी0सी0 ग्रामसभा विवेक उपाध्याय द्वारा की जायें।
शासन की इस शीर्ष प्राथमिकता वाली योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधान, लेखपाल व विद्युत विभाग के कर्मचारी को पुरस्कृत भी किया जायेगा। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा ने व मुख्य विकास अधिकारी राजकमल यादव ने योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु ग्राम प्रधान, राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल तथा विद्युत विभाग के कर्मचारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। कार्यक्रम का संचालन डी0जी0सी0 ग्राम विवेक उपाध्याय द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सदर सत्य प्रकाश सिंह, उपजिलाधिकारी रानीगंज राहुल यादव, उपजिलाधिकारी कुण्डा विजय पाल सिंह, उपजिलाधिकारी लालगंज दिनेश मिश्रा, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत ए0के0 सिंह सहित सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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