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घटिया सड़क निर्माण कराने पर ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर का आदेश









 पेयजल योजना में गड़बडियों की होगी जांच
 शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित करने वालों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, सांसद ने की अपील 
ए. आर. उस्मानी
गोण्डा। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक समिति के अध्यक्ष सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में आयोजित हुई। सांसद कैसरगंज व डीएम ने दीप प्रज्ज्वलित कर मीटिंग का शुभारम्भ किया। दिशा की बैठक में समिति के अध्यक्ष ने विकास कार्यों में पीछे रहने वाले विभागीय अधिकारियों को मीटिंग में ही कड़ी फटकार लगाई और युद्धस्तर पर सुधार लाने की नसीहत दी।






मीटिंग में मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग, पेयजल मिशन, मनरेगा, एनआरएलएम, विद्युत विभाग, गन्ना विभाग सांसद के निशाने पर रहे। सांसद ने आर्यनगर से महराजगंज तक प्रधानमंत्री सड़क योजना की रोड की दुर्दशा पर कार्यदाई संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधिसाशी अभियन्ता को मीटिंग में ही फटकार लगाई और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर सिक्योरिटी राशि जब्त करने के आदेश दिए।





 बताते चलें कि इस सड़क का निर्माण कार्य आरईएस विभाग द्वारा दो वर्ष पूर्व कराया गया था,  परन्तु पूरी सड़क गडढों में तब्दील हो चुकी है। इसी प्रकार पेयजल योजनाओं की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि सांसद आदर्श ग्राम सेमराशेखपुर व लक्ष्मनपुर लालनगर ग्रन्ट में करोड़ों की लागत से बनी पाइप्ड पेयजल योजनाओं का कार्य जल निगम विभाग द्वारा कराया गया, परन्तु समुचित वाटर सप्लाई आज तक नहीं हो सकी। सांसद ने डीएम को स्वयं निरीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ज्ञात हुआ कि जिले में रोजगार स्थापित करने सम्बन्धी लोन के 195 आवेदन बैंकों द्वारा अकारण लटकाए रखे गए हैं जिसमें से अकेले 81 आवेदन इलाहाबाद बैंक के स्तर ही लम्बित हैं। 




डीएम ने एलडीएम को 15 दिनों की मोहलत देते हुए सभी आवेदन निस्तारित करने तथा लापरवाही बरतने वाले बैंक प्रबन्धकों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि गांवों में मीटर लगाने वाली फर्म द्वारा गांवों में लोगों के घरों पर मीटर तो लगा दिए गये हैं परन्तु उन गांवों में आज तक बिजली नहीं आई है और लोगों के यहां बिना इस्तेमाल किए ही बिजली का बिल पहुंच गया है।







 सांसद ने अधीक्षण अभियन्ता विद्युत को मीटिंग में ही कड़ी फटकार लगाई। इसी प्रकार लक्ष्य के अनुरूप विद्युतीकरण कार्य न होने पर नाराजगी व्यक्त की। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि जनपद गोण्डा में नए सर्वे के अनुसार 92 हजार पात्रों का चयन किया गया है।





     विधायक सदर प्रतीक भूषण सिंह ने कहा कि नगर के सगरा तालाब के किनारे रहने वाले लोगों के घरोें का गन्दा पानी तालाब में जाता है जिसे रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से लोगों से आवेदन लेकर व्यक्तिगत शौचालय बनवा दिए जाएं और गन्दे पानी की निकासी के लिए सीवरेज आदि का प्रस्ताव बनाकर कार्य कराया जाय। मीटिंग में सांसद कैसरगंज ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत यदि कोई भी लोगों को शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित करे और उसकी प्रेरणा से कोई भी व्यक्ति यदि शौचालय बनवा ले तो ऐसे प्रेरकों को जिला प्रशासन द्वारा प्रति शौचालय डेढ़ सौ रूपए दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान जनप्रतिनिधियों ने पारिवारिक लाभ योजना व विभिन्न पेंशनों के आवेदनों के लम्बित होने की बात रखी जिस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को तत्काल समीक्षा कर सारे आवेदनों को एक पक्ष के अन्दर निपटाने के निर्देश दिए गए।






 सांसद गोण्डा के प्रतिनिधि द्वारा विकास खण्ड मनकापुर के दस गावों में मनरेगा में हुई गड़बड़ियों की जांच एक वर्ष बाद भी न होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। मामले की जांच के नियुक्त जिला समाज कल्याण अधिकारी व एई डीआरडीए को एक सप्ताह की मोहलत दी गई है। सांसद ने यह भी निर्देश दिए कि ऐसे प्रधान जो विकास कार्यों का पैसा बेवजह डम्प करके बैठे हुए हैं, ऐसे प्रधानों के खिलाफ त्रिस्तरीय कमेटी बनकार जांच कराई जायेगी। 





सांसद ने नदियों को पुनर्जीवित किए जाने  सम्बन्धी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की प्रगति रिपेार्ट मांगते हुए कहा कि जिले में सरयू, मनवर, टेढ़ी,  बिसुही नदी को पुनर्जीवित करने के लिए तत्काल शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाय। सीडीओ गोण्डा ने बताया कि 190 किलोमीटर लम्बी टेढ़ी नदी का सर्वे कराया जा चुका है जबकि सरयू नदी जनपद गोण्डा में 49 किलोमीटर का सर्वे कार्य चल रहा है, जल्द ही शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी।






 सांसद गोण्डा के प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्र द्वारा जिले की प्रसिद्ध झीलों जैसे पार्वती, अरंगा को नहरों या नदियों से जोड़कर पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश दिए गए। जनप्रतिनिधियों द्वारा मीटिंग में गन्ना किसानों की पर्ची व रिजेक्ट वेराइटी के गन्ने को मिलों द्वारा लेने से इन्कार कर देने की समस्या पर जिला गन्ना अधिकारी से जवाब मांगा गया, जबकि धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को धान विक्रय में आ रही समस्याओं पर जनप्रतिनिधियों द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया।





    बैठक में डीएम कैप्टन प्रभान्शु श्रीवास्तव, सीडीओ अशोक कुमार, विधायक तरबगंज प्रेम नारायण पाण्डेय, विधायक गौरा प्रभात वर्मा, विधायक मेहनौन विनय द्विवेदी, एडीएम रत्नाकर मिश्र, सीओ सिटी महावीर सिंह, सांसद कैसरगंज प्रतिनिधि संजीव सिंह, सांसद गोण्डा प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्र, समाज कल्याण मंत्री के प्रतिनिधि वेद प्रकाश दूबे, अम्बरीशदत्त सिंह, गौरव सिंह, आशीष मिश्र, अजय सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि व सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।
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