केंद्र सरकार के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव ने जिले के विकास कार्यों का किया समीक्षा

अखिलेश्वर तिवारी

बलरामपुर ।। जनपद बलरामपुर देश के सबसे पिछड़े 115 जनपदों में से एक है । स्वास्थ्य शिक्षा पोषण तथा विकास कार्यों के मामले में जिले का काफी निम्न स्थान है । केंद्र सरकार द्वारा जनपद बलरामपुर को अति महत्वाकांक्षी जिला घोषित करते हुए जिले के विकास की कमान नीति आयोग को सौंपी गई है जिसके लिए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ।

केंद्र सरकार की ओर से संयुक्त सचिव नवदीप रिणवा को बलरामपुर का नोडल अधिकारी नामित किया गया है । आज नवदीप रिणवा ने कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचकर विकास कार्यों का समीक्षा बैठक किया । जिले को विकसित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान एवं विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान चलाया जा रहा है ।

कलेक्ट्रेट सभागार में संयुक्त सचिव ने जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश, मुख्य विकास अधिकारी कृतिका ज्योत्सना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर घनश्याम सिंह, जिला विकास अधिकारी गिरीश चंद्र पाठक, पीडी अनिल सिंह, डीएस टीओ ओंकार नाथ सिंह, जिला कृषि अधिकारी मनजीत कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश मिश्र, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, डीआईओएस महेंद्र कुमार कनौजिया, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिहर प्रसाद, जिला उद्यान अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत, अधिशासी अभियंता जल निगम सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई ।

जानकारी के अनुसार जिले के नोडल अधिकारी संयुक्त सचिव नवदीप रिणवा ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए सीएमओ डॉ घनश्याम सिंह को निर्देश दिया कि जनपद में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें । जरूरत हो तो एएनएम व नर्स की संख्या भी बढ़ाए तथा प्रशिक्षित आशा बहुओं का भी सहयोग लें । इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी । डायरिया से बचाव के लिए 0 से 5 वर्ष के बच्चों को ओआरएस पाउच का उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक करें ।

उन्होंने कहा कि टीवी, बीपी व मधुमेह जैसे रोगों से पीड़ित मरीजों को योगा से जोड़ा जाए । जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बैठक में अवगत कराया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का वजन नियमित रूप से कराया जा रहा है । भारत सरकार द्वारा तय किए गए पैरामीटर के अनुसार व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं । शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए बीएसए तथा डीआईओएस को संयुक्त सचिव ने निर्देश दिया की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति अधिक से अधिक बढ़ाई जाए । शिक्षकों की तैनाती बच्चों की संख्या के अनुसार ही रहे ।

विद्यालयों में साफ-सफाई, शौचालय , पेयजल व विद्युत की व्यवस्था समुचित रूप से होनी चाहिए । शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है इस कार्य में लापरवाही पर कार्यवाही की जाएगी । जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिले में कुल 1 लाख 49 हजार 243 के सापेक्ष 1 लाख 47 हजार 506 परिवारों को गैस कनेक्शन मुहैया कराया गया है । संयुक्त सचिव ने डीएसओ को गैस कनेक्शन के लाभार्थियों की सूची पंचायत वार चस्पा कराने का निर्देश दिया । सौभाग्य योजना की समीक्षा के दौरान गांव के ऊर्जीकरण में तेजी लाने का निर्देश एक्शन विद्युत को संयुक्त सचिव ने दिया और कहा कि समस्त मजरों को ऊर्जीकृत किया जाए ।

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिला कृषि अधिकारी को निर्देश करते हुए कहा कि किसानों को फसलों का अधिक से अधिक बीमा व पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करें । वित्तीय विभाग की समीक्षा के दौरान एलडीएम ने जानकारी दी कि बैंकों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना व मुद्रा लोन के तहत 8 के सापेक्ष 6 लाभार्थियों का चयन हो गया है । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खोलने के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।

बैठक में जिन योजनाओं पर चर्चा की गई उनमें केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, उजाला योजना, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजना , प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन व कृषि विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं जिन पर विस्तार से चर्चा की गई और सचिव द्वारा योजनाओं को त्वरित गति से लागू करने का निर्देश दिया गया ।