- नियमित टीकाकरण की त्रैमासिक समीक्षा में सीएमओ ने दिए निर्देश
- छोटी आबादी वाले गांवों को ध्यान में रखकर बनाए जायें माइक्रोप्लान
आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ हरगोविन्द सिंह ने कहा कि टीके का यदि कहीं भी कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो तुरन्त सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के संज्ञान में लाया जाए। वर्तमान समय में बरसात का समय चल रहा है। इस दौरान संक्रमण होने का खतरा रहता है। साथ ही बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसकी निगरानी की जाए।
यह बातें उन्होने सीएमओ कार्यालय के सभागार में नियमित टीकाकरण की त्रैमसिक समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होने आगे कहा कि सभी अधीक्षक अपने क्षेत्र का माइक्रोप्लान इस प्रकार बनाएं कि छोटी – छोटी आबादी वाले गांवों में भी टीकाकरण का सत्र आयोजित किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉ जलज खरे ने बताया कि टीकाकरण के दौरान कोल्ड चेन वाले टीकों को पर्याप्त आवश्यक तापमान में ही रखा जाये , अन्यथा टीके का प्रभाव समाप्त हो सकता है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. एस. रहमान ने सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में टीककरण की समीक्षा का विवरण प्रस्तुत किया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई भी बच्चा टीकाकरण से छूट जाता है तो उसको टीका अवश्य लगाना चाहिए। हमें समाज के अन्तिम बच्चे को भी टीकाकरण से आच्छादित करना है। इस अवसर पर एसीएमओ डॉ के एम मिश्रा, यूनिसेफ के बेलाल अहमद, सीएचसी खलीलाबाद अधीक्षक डॉ वेदप्रकाश पाण्डेय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैसर के प्रभारी डॉ वी के सिंह, नाथनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी डॉ विमल द्विवेदी, डॉ एस के सिंह, डॉ उमेश, डॉ ए. के. सिन्हा के साथ ही साथ पूरे जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों के अधीक्षकगण के साथ ही चिकित्सक उपस्थित रहे।
■ नियमित टीकाकरण की स्थिति
◆टीकाकरण - जून 19 तक
पैण्टावेलेन्ट - 18.27 प्रतिशत, पोलियो - 18.27 प्रतिशत, बीसीजी - 20.54 प्रतिशत, मिजिल्स -15.92 प्रतिशत , जेई - 15.92 प्रतिशत, टीडी गर्भवती - 17.49 प्रतिशत, मिजिल्स व जेई दूसरा डोज –15.06 प्रतिशत, रोटा वायरस – 18.27 प्रतिशत
◆टीकाकरण - 2018 – 19
पैण्टावेलेण्ट – 102 प्रतिशत, पोलियो – 102 प्रतिशत,बीसीजी – 104 प्रतिशत, मिजिल्स - 195 प्रतिशत ,जेई – 95 प्रतिशत, टीडी गर्भवती – 98 प्रतिशत,मिजिल्स व जेई दूसरा डोज – 96 प्रतिशत,रोटावायरस ( अक्टूबर 2018 से प्रारम्भ ) – 51.06 प्रतिशत
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