आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। स्वच्छ भारत अभियान मिशन को धरातल पर लाने के लिए जहां स्थानीय अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि जुटे हुए हैं। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि लाभार्थियों से वसूली करवा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के महत्वकांछी योजना पर धक्का लगाने का काम जिम्मेदारों के द्वारा किया जा रहा है।
ताजा मामला हैसर ब्लाक के बालमपुर ग्राम पंचायत का है। जहां पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है कि एक वर्ष लगभग प्रत्येक लाभार्थियों से 100 से 200 रुपए की शौचालय दिलाने के नाम पर वसूली कराई गई थी। लेकिन अब तक उन्हें स्वच्छ भारत अभियान योजना के तहत ना तो शौचालय महिया हुआ और ना ही इस संदर्भ में ग्राम प्रधान के द्वारा कोई जानकारी दी जाती है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का यह भी कहना है कि प्रधान द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय दिलाने के नाम पर पैसे के साथ-साथ प्रत्येक लाभार्थियों का आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी ली गई थी लेकिन अब तक उन्हें शौचालय मुहैया नहीं हो पाया जिस कारण ग्रामीण मजबूरन बस खुले में शौच करने को मजबूर हैं। अब सवाल उठता है कि एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाने के लिए प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योजना को तेजी गति से लाने के लिए अधिकारियों को जहां सख्त फरमान दे रखे हैं, वही जिम्मेदार अधिकारी भी ऐसे मामले पर मौन साधे हुए हैं। योजना को सफल बनाने के लिए जिले के आला अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण और शिकायतों को निस्तारण करने में जुटे हुए हैं लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान की वसूली के मामले में अब तक न तो किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया है और ना ही किसी अधिकारी ने गांव में जाकर ग्रामीणों की समस्या को जानने की कोशिश की ऐसे में ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारियों की पोल खुलती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ग्रामीणों को स्वच्छ भारत अभियान योजना के तहत क्या शौचालय मिल पाएगा या फिर ग्रामीण खुले में शौच यूं ही जाते रहेंगे और दूसरा सवाल यह उठता है कि जिन ग्रामीणों से स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर वसूली की गई है क्या उन पर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा।
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